कर्मचारी तालमेल कमेटी के सदस्य वीरेंद्र सिंह धनखड़, इंद्र सिंह बधाना, हरिनारायण शर्मा, सरबत पूनिया, दलबीर किरमारा, बलवान सिंह व सुलतान सिंह ने उम्मीद जताई की हाईकोर्ट गुरुवार को स्कीम पर स्टे लगाएगा। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान की गई तमाम कार्रवाई खत्म करने की मांग भी की जाएगी। कमेटी सदस्यों ने कहा कि किलोमीटर स्कीम बड़ा घोटाला है। इसके तथ्य हाईकोर्ट में पेश कर दिए हैं।
कर्मचारी तालमेल कमेटी ने हाईकोर्ट को बताया, यूं घाटे का सौदा है स्कीम
. हरियाणा रोडवेज के कुल व्यय का डीजल पर तीस प्रतिशत से भी कम खर्च हो रहा है, जबकि हायर की जाने वाली बसों को डीजल खर्च 56 फीसदी देंगे। ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है।
. रोडवेज बस पर औसत खर्च 47.57 रुपये प्रति किलोमीटर आता है, जबकि हायर बसों पर 52.52 रुपये प्रति किलोमीटर आएगा।
. रोडवेज बसों की औसत कमाई 26.19 रुपये प्रति किलोमीटर बैठती है, जबकि विभाग ने निजी बसों के साथ 36 रुपये प्रतिकिलोमीटर से अधिक का एग्रीमेंट किया है। जिससे घाटा ही घाटा है।
. निजी बसों के लिए रोड टैक्स मात्र 12 हजार रुपये है, जबकि रोडवेज के 72 हजार रुपये है। निजी बस ऑपरेटरों को यह रियायत क्यों दी जा रही है।
. हायर बसों को विभाग ने दस साल तक चलाने का एग्रीमेंट किया है, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट अनुसार आठ साल के बाद बसें सड़क पर नहीं दौड़ाई जा सकतीं।
. निजी बसों को 300 किलोमीटर सफर रोजाना तय करना ही होगा, चाहे कमाई जितनी भी हो। इससे भी विभाग को वित्तीय चपत लगेगी। चूंकि, इसका प्रति किलोमीटर प्रदान की जाने वाली राशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
किलोमीटर स्कीम जनता की सुविधा के लिए : धनपत सिंह
परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह का कहना है कि रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के आरोप बेमानी हैं। हायर की गई बसों से परिवहन विभाग को कम से कम पांच रुपये प्रति किलोमीटर का फायदा होगा। विभाग अपना पक्ष मजबूती से हाईकोर्ट में रखेगा।