प्लॉट मालिकों के लिए राहत भरी खबर

इसके अलावा पांच मरले तक के प्लाटों को इसके घेरे से बाहर रखा गया है। प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्टर रेटों से अलग किया जा रहा है। इसी प्रकार उद्योगपतियों के लिए सभी शहर में एक जैसी टैक्स नीति का प्रबंध किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह प्रारूप रिपोर्ट शीघ्र ही मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी, जिस पर कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने लोगों को अपील भी की कि वह पुराने टैक्सों के बनते बकाये तीस जून तक जमा करवा दें क्योंकि इस पर कोई राहत देने का प्रस्ताव नहीं है।

जोशी रविवार को इमारतों के नक्शे पास करवाने के लिए लोगों को होती परेशानी रोकने के लिए एसएमएस सेवा शुरू करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि अब फाइल के हर स्टेज की जानकारी आवेदक को एसएमएस के जरिए मिलती रहेगी। इस दौरान जोशी ने कहा कि वह अपने विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिना वजह लोगों के कार्य में अड़चन बनने वाले कर्मचारियों को हर स्थिति में सजा दी जाएगी।

तय समय में पूरे होंगे स्थानीय विभाग के अधीन आते काम
जोशी ने कहा कि लोगों के जो भी कार्य स्थानीय सरकार विभाग के अधीन होते हैं वह अब सेवा के अधिकार कानून के अंतर्गत दिए गए समय में ही पूरे होंगे।

उन्होंने कहा कि अब तक का बैकलॉग लगभग एक-दो दिनों तक निकल जाएगा और उसके बाद कार्य साथ-साथ पूरे होंगे। उन्होंने अमृतसर के कारपोरेशन कमिश्नर प्रदीप सभरवाल द्वारा इस कार्य के लिए की गई पहलकदमी के लिए सराहना की।

उन्होंने कहा कि स्थानीय सरकार विभाग में हर कार्य की समय सीमा दर्शाते बोर्ड लगा दिए गए हैं और लोग इस अनुसार ही काम करवाएं।

सिटी बस सर्विस में 20 और बसें शामिल
जोशी ने अमृतसर सिटी बस सर्विस के बेड़े में 20 और बसों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 33.30 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में कुल 150 बसें आनी हैं, जिनमें अब तक 60 बसें सड़कों पर आ चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि बस बनाने वाली कंपनियों की तरफ से बसों की मांग पूरी न करने के कारण यह देरी हो रही है। जोशी ने बताया कि जल्दी ही 600 करोड़ रुपये की लागत से शहर की सड़कों पर 90 बीआरटीसी बसें दौड़ती नजर आएंगी। इन बसों के लिए सभी शहर में विशेष सड़क और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं।