-अब केवल सेवाभाव से नहीं गांवों में जिम्मेदारी के साथ करना होगा काम
-प्रदेशभर में तीन हजार से ज्यादा अधिकारी नियमित रूप से कर रहे गांवों का दौरा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश के गांवों की तस्वीर बदलने के लिए शुरू की गई ग्राम संरक्षक योजना के लिए अब सरकार एसओपी (मानक संचालक प्रक्रिया) बनाने जा रही है। पहले यह योजना केवल सेवा भाव से शुरू की गई थी, लेकिन अधिकतर अधिकारियों द्वारा इसमें रुचि नहीं दिखाने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय अब गांवों से मिले फीडबैक के आधार पर एसपीओ तैयार कर रहा है। भविष्य में अधिकारियों को इसी रणनीति के तहत काम करना होगा और इसके लिए बाकायदा उनकी जिम्मेदारी तय होगी।
प्रदेशभर में ए-श्रेणी के 6 हजार अधिकारियों ने गांवों को गोद लिया हुआ है। इनमें से तीन हजार से ज्यादा अधिकारी नियमित रूप से गांवों का दौरा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। ग्राम संरक्षक के तौर पर अधिकारी गांवों में विकास कार्यों से लेकर जनसमस्याओं से संबंधित तमाम मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हालांकि, शुुरुआत में इस योजना को केवल सेवाभाव के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आधे से अधिक अधिकारियों ने गांवों में अधिक रुचि नहीं दिखाई। अधिकारियों द्वारा केवल खानापूर्ति किए जाने पर सरकार ने संज्ञान लिया है। ग्राम संरक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर एसओपी तैयार की गई है। इसमें बताया जाएगा कि अधिकारी गांव में जाकर क्या-क्या गतिविधियां करेंगे और किन स्थानों का निरीक्षण करके सरकार को रिपोर्ट देंगे।
ग्राम संरक्षक पोर्टल इंटरा हरियाणा पोर्टल से होगा अलग
अब ग्राम संरक्षक का अलग से पोर्टल तैयार किया जाएगा। फिलहाल इसको इंटरा हरियाणा पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। इस पोर्टल पर संबंधित अधिकारी गांवों में किए दौरे, चेकिंग समेत किए गए सुधारों की जानकारी अपडेट करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय इस पोर्टल पर लगातार निगरानी रखेगा और समय समय निर्देश भी दिए जाएंगे।
गांव की तस्वीर बदलने का है विजन : पांडूरंग
मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव केएम पांडूरंग ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन है कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी ड्यूटी के साथ देश व समाज के विकास में भी अपना योगदान दें। इसी के तहत ग्राम संरक्षक योजना शुरू की गई है। अब इसके लिए एसओपी तैयार की जा रही है, ताकि योजना को गति दी जा सके और गांवों में सुधार हो सके।