बिजली की खपत को कम करने के लिए सरकार सोलर एनर्जी पर विशेष जोर दे रही है। इसी के तहत प्रशासन ने शहर के सभी सरकारी दफ्तरों के भवनों को सोलर एनर्जी से लैस करने का खाका तैयार कर लिया है। करीब 500 सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रशासन ने टेंडर भी जारी कर दिया है। टेंडर के लिए आधा दर्जन कंपनियों ने आवेदन किया है। सरकारी कार्यालयों में सोलर प्लांट लगने के बाद करीब 18 मेगावॉट बिजली की बचत होगी।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार शहर के सरकारी कार्यालयों के भवनों में सोलर पैनल लगवाने का निर्णय लिया है। बताया जाता है कि एक माह पूर्व करीब 250 सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से पूर्ण कर दिया गया है। अब शेष बचे सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने का खाका तैयार कर लिया गया है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी पूरी कर ली गईं हैं। सब कुछ सही रहा तो जल्द ही शहर के सभी सरकारी भवनों पर सोलर लाइट के बल्ब जगमगाते नजर आएंगे।
एक महीने के अंदर पूरी हो जाएगी टेंडर प्रक्रिया
शहर के करीब 500 सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने के लिए प्रशासन की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लिए करीब आधा दर्जन कंपनियों ने आवेदन भी किया है। बताया जाता है कि एक महीने के अंदर टेंडर प्रक्रिया पूरी के बाद सभी सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लग जाएंगे। चंडीगढ़ रिन्यूअल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोमोशन सोसाइटी (क्रेस्ट) की ओर से यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।
हर सरकारी भवन पर लगेंगे 400 किलोवॉट के सोलर पैनल
प्रत्येक सरकारी कार्यालय की छत पर 400 किलोवॉट के पैनल लगेंगे, जिस पर लगभग 2.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विभागीय लोगों की मानें तो जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद प्रशासन का दावा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक शहर के सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने का काम भी पूरा कर लिय जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है।
शहर में 18 मेगावॉट बिजली की होगी बचत
केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ को सोलर एनर्जी के लिए पहले ही एक बड़ा लक्ष्य दिया जा चुका है। इसके अंतर्गत शहर को आगामी 2022 तक 50 मेगावॉट सोलर एनर्जी उत्पन्न करनी होगी। मौजूदा समय में चंडीगढ़ के सभी सरकारी भवनों में सोलर पैनल के जरिए 18 मेगावॉट सोलर एनर्जी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा।