प्रशासक और अफसरों के गठजोड़ के आगे पिछले दस साल से शहर बेबस है। यह शिकायत भाजपा की चंडीगढ़ इकाई की ओर से कंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को लिखे गए पत्र में की गई है।
इस पत्र में प्रशासक शिवराज पाटिल के रवैये को तानाशाही वाला बताते हुए केन्द्रीय गृह सचिव को सरकारी तौर पर जांच के लिए चंडीगढ़ भेजने को भी कहा। साथ ही प्रशासक की सलाहकार समिति को तत्काल भंग करने की भी मांग की है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय टंडन ने राजनाथ को लिखे पत्र में वीरवार को सलाहकार समिति की बैठक में पाटिल और भाजपा नेताओं के बीच हुई बहस का ब्यौरा दिया है। पत्र में लिखा है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में पिछले दस साल में स्थानीय सांसद की बात को प्रशासक और अफसरों द्वारा अनसुना किया जाता रहा है।
इससे चंडीगढ़ का विकास प्रभावित हुआ है। प्रशासक की सलाहकार समिति में भी जनप्रतिनिधियों को महत्व नहीं दिया जाता। यहां तक कि समिति की बैठक का दिन तय करने में सांसद किरण खेर से पूछा तक नहीं गया।
इसलिए यह जरूरी है कि मौजूदा समिति को भंग कर नई समिति बनाई जाए, जिसमें जन प्रतिनिधियों को सदस्य मनोनीत किया जाए।