हरियाणा सरकार के आग्रह पर रेल मंत्रालय ने 387. 41 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में नौ आरओबी के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन पर टोल प्लाजा का प्रावधान नहीं होगा। लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इसके तहत पंचकूला में 41.09 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-21ए (नया एनएच-105) पर पिंजौर के निकट एलसी नंबर 18 बी, अंबाला में 40.72 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (नया एनएच-344) पर अंबाला के निकट एलसी नंबर 104 ए, 19.51 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-65 (नया एनएच-152) पर किलोमीटर 1.8 पर मौजूदा आरओबी (अंबाला के निकट) के अलावा 38.01 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-71 (नया एनएच-352) पर जींद के निकट एलसी नंबर 111 सी पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने को मंजूरी मिल गई है।
मंत्रालय की ओर से स्वीकृत आरओबी में 30.09 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-709 ए पर जींद के निकट एलसी नंबर 109 ए, 37.40 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-152 पर कैथल में एलसी नंबर 35 ए, 35.27 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-334 बी पर झज्जर के निकट एलसी नंबर सी-25, जिला रेवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर पाली में एलसी नंबर 13 और जिला भिवानी में राष्ट्रीय राजमार्ग-709 (विस्तार) पर लोहारू में एलसी नंबर सी-124 शामिल हैं।
बावल में आरओबी के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कमेटी गठित
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बावल से बावल रेलवे स्टेशन रोड तक सड़क और आरओबी के निर्माण के लिए सरकार के पक्ष में भूमि के अधिग्रहण के लिए उपायुक्त, रेवाड़ी की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर मंजूरी दे दी गई है। समिति के अन्य सदस्यों में बावल के सब-डिविजन मजिस्ट्रेट, रेवाड़ी के जिला राजस्व अधिकारी और बावल के तहसीलदार शामिल होंगे। यह समिति एक माह के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।