चंडीगढ़ में बिजली के दाम पर राहत, इस साल नहीं बढ़ेंगे

लोगों के सुझाव और शिकायतों के लिए चेयरमैन एमके गुप्ता की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में बिजली विभाग के निजीकरण का भी मुद्दा उठा। कुछ लोगों की तरफ से कहा कि विभाग का जल्द ही निजीकरण कर दिया जाएगा। इसके बाद लोगों से जुड़े जो भी मुद्दे होंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए ताकि लोगों को निजीकरण के बाद नुकसान न उठाना पड़े।
बैठक में यूटी के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता भी शामिल रहे। बताया गया कि गांव रायपुरकलां और सारंगपुर में 66 केवी सब स्टेशन लगाया गया था, जिसका काम आठ साल पहले पूरा कर लिया गया था। संयुक्त विद्युत नियामक आयोग की तरफ से इसके लिए राशि मंजूर की गई थी, लेकिन अभी तक अन्य सब स्टेशनों तक इसकी सप्लाई पहुंचने के लिए लाइन नहीं बिछाई गई है। इंडियन सिटीजन फोरम के प्रधान एसके नायर की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया। इस पर आयोग ने भी जानकारी मांग ली है। 10 साल बीत जाने के बाद भी पूरी तरह से इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर नहीं लगाए जाने का मुद्दा भी जन सुनवाई में उठाया गया। इसके अलावा नरेंद्र शर्मा की तरफ से कहा कि विभाग ने पहले के आदेशों को बदलकर निजी शिक्षण संस्थानों से गैर आवासीय आपूर्ति के दाम वसूले जा रहे हैं, जो गलत है, क्योंकि ये सरकारी संस्थानों की तरह ही सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित दाम
घरेलू दाम
0-150 यूनिट 2.75 रुपये
151-400 यूनिट 4.80 रुपये
400 से ज्यादा 5.20 रुपये
व्यावसायिक दाम
0-150 यूनिट 5 रुपये
151-400 यूनिट 5.30 रुपये
400 से ज्यादा 5.60 रुपये
उद्योग दाम
बड़ी आपूर्ति 5 रुपये यूनिट
मध्यम आपूर्ति 4.70 रुपये यूनिट
छोटी आपूर्ति 4.80 रुपये यूनिट
खेती 2.90 रुपये यूनिट