नए साल का पहला दिन पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया। बस किराए में कमी के बाद पंजाब सरकार ने वीरवार को सेवा का अधिकार के तहत दी जाने वाली सेवाओं का शुल्क कम कर प्रदेश वासियों को एक और राहत दी है।
इन सेवाओं को अब ऑनलाइन प्राप्त करने पर शुल्क पांच से 25 फीसदी तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में लोगों की दौड़-धूप से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। वहीं, सरकारी सेवाओं (ऑनलाइन और दस्तावेजी) को पूरी तरह से शुल्क मुक्त कर दिया गया है।
प्रशासकीय सुधार विभाग के प्रवक्ता के अनुसार पंजाब सरकार 249 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा लोगों की परेशानी कम करना चाह रही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर रोक में यह प्रक्रिया कारगर सिद्ध होगी। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने सभी विभागों को आदेश जारी किए हैं कि वे सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाएं। इससे पंजाब निवासियों को तेजी से सेवाएं मिलेंगी और प्रवासी भारतीयों को भी सुविधा होगी।
इन सेवाओं पर फीस पूरी तरह खत्म
ऐसे की गई कमी
सेवा----------शुल्क ऑनलाइन-------शुल्क काउंटर पर
जाति, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन व
ग्रामीण क्षेत्र रिहायश सर्टिफिकेट--40------50
विवाह सर्टिफिकेट---------------765-----830
हथियार लाइसेंस----------------1325----1950
हथियारों संबंधी एनओसी--------350------450
कृषि विभाग के विभिन्न लाइसेंस--160-----170 (शुल्क रुपये मे)
सरकार की ओर से प्रायोजित सेवाओं जैसे निशक्तों को वित्तीय सहायता, बुढ़ापा पेंशन, विधवाओं को वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम, सीनियर सिटीजन पहचान पत्र, एससी/बीसी के टर्म लोन लेने पर प्रार्थना पत्र देते समय, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, निशक्त सर्टिफिकेट, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड और सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी लेते समय ऑनलाइन व काउंटर दोनों तरीकों पर याचिकाकर्ता को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। इन्हें फीस से पूरी तरह मुक्त किया गया है।