कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला बोले- एससी/एसटी व ओबीसी का विरोध भाजपा का मुख्य एजेंडा

सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर 2019 को स्टेट ऑफ उत्तराखंड बनाम अवधेश कुमार मामले में एसएलपी डाली गई थी। जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं माना है। 

सुरजेवाला ने कहा- सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय नहीं सकता कि नौकरियों में आरक्षण देना है या नहीं। आरक्षण को लेकर बिहार चुनाव से पहले भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मनमोहन वैद्य ने पुनर्विचार की जरूरत बताई थी। अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है। कोई किसी के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। 

पीएम नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के सीएम को बर्खास्त करना चाहिए, जिनके शासनकाल में एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। यह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की हामी के बिना संभव नहीं है। कांग्रेस से जुड़े लोगों ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका लगाई है। उनकी केंद्र सरकार व पीएम से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त कराएं। 

इसे इसलिए निरस्त कराना जरूरी है, चूंकि 7 फरवरी 2020 को आया सुप्रीम फैसला लागू होने से राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना चाहती हैं या नहीं। सैलजा ने कहा कि 16 फरवरी को पूरे प्रदेश में इसके विरोध में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिसे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजने की मांग की जाएगी।