चंडीगढ़ : संसद में गूंजा बिजली विभाग के निजीकरण का मुद्दा, चंडीगढ़ प्रशासन ने साधी चुप्पी 

संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। इस दौरान किसान प्रदर्शन और निजीकरण का मुद्दा कई सांसदों की ओर से उठाया जा चुका है। इस बीच चंडीगढ़ प्रशासन के पास संसद से एक पत्र आया है, जिसमें चंडीगढ़ बिजली विभाग के निजीकरण से जुड़े कुल 6 सवाल पूछे गए हैं। छह सवालों में निजीकरण के कारण व राजस्व समेत अन्य शामिल है। एक प्रश्न यह भी है कि जब बिजली विभाग लाभ में है, तो क्यों इसका निजीकरण किया जा रहा है। अब प्रशासन के अधिकारी असमंजस में हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब दिया जाए।


सूत्रों के अनुसार पत्र में इस बात का जिक्र नहीं है कि किस सांसद ने चंडीगढ़ के बिजली विभाग को लेकर संसद में सरकार से सवाल पूछे हैं। हालांकि. यह जरूर कहा गया है कि बजट सत्र के खत्म होने से पहले इन सवालों के जवाब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की ओर से संसद में दिया जाना है, इसलिए जल्द इनके जवाब केंद्र को भेजे जाएं। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पत्र की पुष्टि की है। हालांकि, संसद से मामला जुड़ा होने के चलते उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ बोलने से मना कर दिया।