हाईकोर्ट के आदेश पर यूजीसी को पंजाब यूनिवर्सिटी को अतिरिक्त ग्रांट देने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पीयू के वाइस चांसलर ने सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के रवैये के खिलाफ कोर्ट में अपना एतराज दर्ज करवाया। इसके अतिरिक्त वीसी ने सुप्रीम कोर्ट में पीयू की आर्थिक रिपोर्ट भी दाखिल की।
पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़खड़ाती आर्थिक स्थिति पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यूजीसी को अतिरिक्त ग्रांट जारी करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अतिरिक्त ग्रांट देने में असमर्थता जताई थी। यूजीसी के इसी रवैये के खिलाफ वीसी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना विरोध पत्र दाखिल कर दिया है।
इसमें वीसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बीते कुछ सालों में यूजीसी का नॉन प्लान बजट तो बढ़ता गया लेकिन इसकी अपेक्षाकृत यूजीसी की ओर से पीयू को जारी ग्रांट का प्रतिशत घटता गया। इस वजह से भी पीयू के आर्थिक हालात गड़बड़ाने लगे। दूसरा, वीसी ने सुप्रीम कोर्ट को पीयू की आय और खर्च का पिछले कुछ सालों का पूरा ब्योरा देते हुए आग्रह किया कि कोर्ट यूजीसी से पीयू को अतिरिक्त ग्रांट दिलवाए।