उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह फर्ज इसलिए भी बनता है क्योंकि पंजाब जीएसटी के तौर पर एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में केंद्र को देता है। इसके साथ ही पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की नई पहल की और पिछले पांच महीनों के दौरान लगभग नौ हजार पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर सरकार की आय में वृद्धि की है। जबकि पंजाब में पहली बार राज्य की 13 हजार ग्राम पंचायतों में से 12 हजार पंचायतों के ग्राम सभा सत्र करवाए गए हैं।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सराहना की और कहा कि गांवों के विकास के लिए राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करवाने वाला पंजाब पहला राज्य बना है और राज्य सरकार ने दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का बहुत बढ़िया प्रबंध किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार केंद्रीय योजनाओं के मुताबिक जो भी प्रस्ताव भेजेगी, उसके लिए जरूरी धन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं में तकनीकी खामियों के कारण फंड रुके हैं। खामियों को दूर कर फंड जारी करवाने के लिए हल निकाला जाएगा।