पंजाब सरकार प्रदेश के बायोमास पावर प्रोजेक्टों में तैयार होने वाली बिजली खरीदने की कोशिश करेगी। इन प्रोजेक्टों में पराली जलाकर बिजली बनाई जा रही है। यह बात पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने कम्प्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्रोजेक्टों, बायोमास पावर प्रोजेक्टों, बायो-इथनॉल प्रोजेक्ट डेवलपरों और अपने उद्योगों में धान की पराली का उपयोग करने वाले उद्योगपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते वक्त कही। उन्होंने कहा कि बिजली के टैरिफ में गैप फंडिंग भी सरकार प्रदान करेगी।
शुक्रवार को हुई इस बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि धान की पराली का निपटारा करने वाले डेवलपर व उद्योगपति प्रदूषण को घटाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि पंजाब सरकार धान की पराली से बिजली पैदा करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और राज्य सरकार बायोमास पावर प्रोजेक्टों में पैदा होने वाली सारी बिजली खरीदने की कोशिश करेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा सीईआरसी/पीएसईआरसी द्वारा नोटीफाइड टैरिफ और बायोमास पावर प्रोजेक्टों के लिए पीएसपीसीएल द्वारा तय किए टैरिफ के बीच अंतर को पाटने के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग प्रदान की जाएगी।