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100 दिन के कामकाज पर कैप्टन बोले- अकालियों के मुकाबले कांग्रेस राज में बढ़ा राजस्व

Wed, 05 Jul 2017 09:16 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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Captain Amarinder singh
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पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एलान किया है कि सभी तरह का राजस्व पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गया है। कांग्रेस सरकार केपहले तीन माह में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने गैंगस्टरों को चेतावनी दी कि वह सरेंडर कर दें, अन्यथा सख्त कार्रवाई केलिए तैयार रहें।
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सरकार के सौ दिन होने पर मीडिया से रू-ब-रू हुए कैप्टन ने कहा कि पिछले साल अप्रैल से जून के मुकाबले इस साल इस अवधि में राजस्व बढ़ा है। वैट में 33 फीसदी, ट्रांसपोर्ट में 25 और एक्साइज में 23.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। गैंगस्टरों पर कार्रवाई केलिए पुलिस को फ्री-हैंड दिया गया है। उनकी सरकार पकोका पर विचार कर रही है, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो, इस पर कैबिनेट सब-कमेटी मंथन कर रही है।

सिख फॉर जस्टिस की ओर से लगाए रेफ्रेंडम 2020 पोस्टर पर सीएम ने कहा कि ये लोग कुछ भी कहते रहें, पंजाब में ऐसी कोई भावना नहीं है। बारिश शुरू होने वाली है, पोस्टर खुद साफ हो जाएंगे। स्वर्ण मंदिर कॉम्प्लेक्स में छह जुलाई से पोर्र्टेट गैलरी में काम शुरू होने के सवाल पर सीएम ने कहा कि दस साल अकाली सत्ता में रहे, तब कुछ नहीं हुआ, अब फिर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जीएसटी का समर्थन दोहराते हुए सीएम ने कहा कि इससे पंजाब को बेहद फायदा होगा। राष्ट्रीय पर कांग्रेस इसका विरोध मल्टीपल टैक्स ब्रैकेट की वजह से कर रही है।
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सीएम ने कहा कि वादे के मुताबिक वीआईपी कल्चर खत्म किया गया। अफसरों केलिए विशेष नंबर को खारिज करते हुए सीएम ने कहा कि सरकारी वाहनों पर सिर्फ जी लिखा जाएगा। बठिंडा में पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिस पर बीस हजार करोड़ का निवेश होगा। लड़कियों को शुरुआत से पीएचडी तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी।

पचास हजार को मिलेगी नौकरी

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह
एसवाईएल पर की राजनाथ से बात
सीएम ने कहा कि एसवाईएल के मुद्दे पर उन्होंने सोमवार शाम ही केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से बात की है। राजनाथ ने भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार इसकी पैरवी कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि बातचीत से यह मसला हल कर लिया जाएगा। न तो पंजाब किसी को सहयोग करने से इनकार कर रहा है और न ही किसी को पानी देने से, लेकिन पहले यह देखा जाना चाहिए कि पानी की उपलब्धता कितनी है। इनेलो की ओर से इस मुद्दे पर दस जुलाई को पंजाब के वाहन रोकने के एलान पर सीएम ने कहा कि डीजीपी यह मामला देख रहे हैं।

पचास हजार को मिलेगी नौकरी
कैप्टन ने कहा कि अगस्त में खूनीमाजरा, मोहाली में जॉब फेयर लगाया जाएगा, जिसमें पचास हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। चमकौर साहिब में स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। क्वार्क सिटी, आईबीएम, इंफोसिस, एमरॉन इलेक्ट्रिक, एफआईएस जैसी कंपनियां पांच सालों में छह हजार लोगों को रोजगार देंगी। सीएम ने मेनिफेस्टो के वादे यारी एंटरप्राइजेज, हरा ट्रैक्टर आदि पूरा करने को प्रतिबद्धता दिखाई। साथ ही स्पष्ट किया कि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अबोहर में स्थापित की जाएगी, इसके लिए पीएयू को तोड़ा नहीं जाएगा।

कैबिनेट देगी रोड सेफ्टी फंड को मंजूरी
सीएम ने बताया कि सरकार सौ करोड़ का रोड सेफ्टी फंड स्थापित करेगी, क्योंकि हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर कैबिनेट की बैठक बुधवार को बुलाई गई है। डीटीओ के पद खत्म कर दिए हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियनों को भी सरकार खत्म करेगी। इसके लिए हाईकोर्ट के दो आदेश भी हैं। इंडस्ट्री को पांच रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी।
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पंचायतों को मिलेंगे न्यायिक अधिकार

कैप्टन अमरिंदर सिंह
पंचायतों को मिलेंगे न्यायिक अधिकार
कैप्टन ने कहा कि सरकार पुराने पैटर्न पर पंचायतों को न्यायिक अधिकार देने पर विचार कर रही है ताकि बड़ी संख्या में केस वहीं निपट जाएं। हाईकोर्ट में करीब तीस हजार केस मुलाजिमों के लंबित हैं, उन्हें बातचीत से निपटाने को भी पहल की जा रही है। ऐसा लोकपाल बिल लाया जाएगा, जिसमें सीएम समेत हर कोई कवर होगा।

एनआरआई-सैनिकों के लिए विशेष कोर्ट
सीएम ने बताया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की जा रही है कि एनआरआई, फौजियों के लिए विशेष कोर्ट बनाई जाए ताकि वे एक ही बार आएं और लगातार सुनवाई के बाद उनके मामलों का निपटारा हो जाए, लेकिन इसके लिए न्यूनतम पांच सौ केसों की जरूरत है, पर अभी केस कम हैं।

3845 केस दर्ज हुए
कैप्टन ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान के तहत एनडीपीएस के तहत 3845 केस कर्ज किए गए। 4438 लोग गिरफ्तार हुए, 58 किलो हेरोइन रिकवर की गई।

सिर्फ फसली कर्ज होगा माफ
सीएम ने कहा है कि सिर्फ फसली कर्ज ही सरकार माफ करेगी, घर बनाने या अन्य कामों केलिए लिया लोन नहीं। उन्होंने हैरानी जताई कि दो एकड़ जमीन वाले किसान पर 21 लाख कर्ज कैसे हो गया, जबकि उसे सिर्फ एक लाख ही लोन मिल सकता है। हर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पांच एकड़ जमीन वाले सभी किसानों का दो लाख तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया।
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