शिअद प्रधान सुखबीर सिंह बादल के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया कि वह कोरोना की टेस्टिंग को और बढ़ाने के लिए एसजीपीसी द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में परीक्षण करने की मंजूरी देने पर विचार करे। सहकारी बैंकों के कर्ज तीन महीने के लिए टालने की सुखबीर बादल की मांग पर प्रिंसिपल सेक्रेट्री विश्वजीत खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा करने के लिए पहले ही कह दिया गया है।
बठिंडा में चार उद्योगों में काम शुरू
कैप्टन ने बताया कि पंजाब सरकार की अपील को मानते हुए केंद्र सरकार ने उद्योगों में कामकाज शुरू करने को मंजूरी दी है और बठिंडा में चार उद्योगों ने काम शुरू कर दिया है। लुधियाना के उद्योगों ने भी काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। कर्फ्यू से निकलने के तरीके सुझाने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स 10 दिन में अगली रणनीति संबंधी सिफारिशें देगी।
सभी पार्टियां बोलीं- वे सरकार के साथ
इस मीटिंग के दौरान सभी पार्टियों के नेताओं ने स्पष्ट तौर पर राज्य सरकार की हिमायत की। कोविड-19 संकट और लॉकडाउन के दौरान मुश्किलों से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों की सराहना करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री से कहा कि वह इस लड़ाई में राज्य सरकार के साथ हैं।
पटियाला कांड में त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा
विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने पटियाला कांड के आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करने की सराहना की और उनके खिलाफ तत्काल और सख्त सजा की इच्छा व्यक्त की। भाजपा के अश्वनी शर्मा ने राज्य सरकार के इस मुद्दे से निपटने के तरीके की सराहना करते हुए कहा कि इससे पुलिस बल और इस जंग के अन्य अग्रणियों का मनोबल बढ़ेगा।
राजनीतिक दलों ने बैठक में ये सुझाव रखे
- सभी राजनैतिक दलों के बीच उन सभी संस्थाओं, जिनमें प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं, पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत पर एक राय बनी जो मुश्किल की इस घड़ी में सरकार की मदद नहीं कर रहे। ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल और ओपीडी बंद होने के मुद्दे पर कैप्टन ने कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
- सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से लॉकडाउन के बाद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कदम उठाने का आह्वान किया।
- कई नेताओं ने श्री हुजूर साहिब नांदेड़ में फंसे सिख श्रद्धालुओं का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार से बातचीत की है। जब भी केंद्र सरकार अंतरराज्यीय गतिविधियों की इजाजत देगी, तब इन श्रद्धालुओं को वापस लाया जाएगा।
- सर्वदलीय नेता सभी प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हल करने की जरूरत पर एकमत दिखे। उन्होंने मौजूदा स्थिति में जूझ रहे पत्रकारों समेत सभी फ्रंटलाइन वर्करों के लिए बीमे समेत सभी मुलाजिमों के वेतन को बढ़ाने या बोनस देने का सुझाव दिया।