वित्त आयोगः कैप्टन ने पंजाब के लिए मांगा विशेष राहत पैकेज, किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी उठाया

बुधवार को 15 वें वित्त आयोग के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जीएसटी लागू होने के बाद राज्य के राजस्व में स्थायी कमी होने का जिक्र करते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा मुआवजा भी 1 जुलाई, 2022 तक खत्म हो जाएगा।

 इसके बाद राज्य के राजस्व में वार्षिक 10,000-12,000 करोड़ रुपये तक की बड़ी कमी आएगी। इस घाटे के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पंजाब जैसे राज्य के लिए मुआवजे के संबंध में बनाया फार्मूला 30 जून, 2022 के बाद भी जारी रखा जाए ताकि यह राज्य संकट में न फंसे। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और ठोस प्रयासों के बावजूद राज्य के विकास में कई रुकावटें होने का हवाला देते हुए पंजाब के लिए विशेष पैकेज की जरूरत पर जोर दिया।

 मुख्यमंत्री ने आयोग को औपचारिक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पंजाब जीसीएस में से कुल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) दर के बकाया कर्ज और कुल राजस्व प्राप्तियों की दर के सबसे ज्यादा ब्याज भुगतान करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह पैकेज आम कर्ज राहत स्कीम के अंतर्गत दिया जा सकता है, जिसे राज्य की वित्तीय कारगुजारी के साथ जोड़ा जाए, जैसे कि पिछले समय में वित्त आयोगों के समय पर होता रहा है। 

मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने फसलों की खरीद संबंधी 31,000 करोड़ रुपये का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र को या तो यह कर्ज अपने सिर पर लेना चाहिए या पंजाब को मैचिंग वित्तीय घाटा अनुदान देकर 3240 करोड़ रुपये के वार्षिक ब्याज की ज़िम्मेदारी से मुक्त करना चाहिए।