‘कैप्टन से सवाल’ सत्र में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिए कई सवालों के जवाब, विशेष इंटरव्यू पढ़ें

इस वजह से यह लाजिमी हो जाता है कि गरीब और ग्रामीण समेत सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान मौके मिलें। शिक्षा विभाग ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा देने के तरीकों की आलोचना कर रहा है, जिनके पास ऑनलाइन सुविधा न होने के कारण शिक्षा हासिल करना चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि नई विधि जल्दी ही लागू हो जाएगी, जिससे लंबे समय से फिजिकल क्लासों के बंद होने से इन विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा।

एक सवाल के जवाब में कैप्टन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार पहले ही हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एलपीए दाखिल कर चुकी है, जिसमें उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को लॉकडाउन के समय के लिए भी फीसें वसूलने की आज्ञा दी, जब ऑनलाइन क्लासें भी नहीं लग रही थीं।

यूजीसी के ताजा दिशानिर्देशों से सहमत नहीं हूं : कैप्टन
आखिरी साल के विद्यार्थियों के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाओं के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह यूजीसी द्वारा हाल ही में जारी दिशानिर्देशों से सहमत नहीं हैं, जिसके अंतर्गत सितंबर महीने तक लाजिमी इम्तिहान करवाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि यूजीसी को यह फैसला राज्यों पर छोड़ देना चाहिए, जो जमीनी हकीकत को देखकर फैसला करें। उन्होंने आशा जताई कि प्रधानमंत्री, जिन्हें उन्होंने कल पत्र लिखा है, इस संबंधी राज्यों की शंकाओं के मद्देनजर विद्यार्थियों की सुरक्षा के हितों का ख्याल रखते हुए दखल देंगे।