मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 50,000 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को 10 विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। इससे विभागों में कार्यकुशलता बढ़ेगी। मंत्रिमंडल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसमें गैर जरूरी पदों को खत्म कर उनकी जगह नए और तर्कसंगत पद सृजित करने का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को विभागों के पुनर्गठन के बाद प्रस्तावित भर्ती के लिए जरूरत के हिसाब से नियमों में संशोधन करने का अधिकार दिया।
उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल ने सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और एजेंसियों में पद भरने के लिए 14 अक्तूबर को ‘प्रांतीय रोजगार योजना 2020-22’ को मजूरी दी थी। इससे कैप्टन सरकार के बाकी बचे कार्यकाल के दौरान नौजवानों को एक लाख सरकारी नौकरियां देने का मुख्यमंत्री का वादा पूरा किया जाएगा।
पंजाब में विभागों के पुनर्गठन में 2375 पद होंगे खत्म
मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब में 10 सरकारी विभागों का पुनर्गठन को हरी झंडी दे दी है। इनमें श्रम, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर), पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामला, स्थानीय निकाय, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, खेल और युवक सेवा, रक्षा सेवा कल्याण और सहकारिता विभाग शामिल हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इन विभागों में तकरीबन 2375 पद खत्म हो जाएंगे और पहले दौर में 785 पदों का सृजन किया जाएगा। भविष्य में जरूरत के अनुसार और पद सृजित किए जाएंगे।