लोगों के कल्याण से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं करते हुए पंजाब कैबिनेट बैठक में 13 हजार पदों पर भर्तियों को हरी झंडी दी गई। बैठक के दौरान गरीबों के आशियाने का कोटा बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। इसी प्रकार पुलिसकर्मियों को तरक्की का तोहफा मिला और अन्य योजनाओं के लाभ के लिए अंतिम मौका दिया है। कैबिनेट ने गृह एवं न्याय, एससीबीसी कल्याण, सिंचाई, सहकारिता, योजना एवं तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक विभागों में 12747 पद भरने का फैसला लिया है।
यह पद पहले घोषित 1.37 लाख पदों के अतिरिक्त हैं। सरकार ने साफ किया है कि नए पदों पर भर्ती होने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन ही मिलेगा और अन्य लाभ तीन साल के कार्यकाल के बाद से शुरू होंगे। पंजाब सचिवालय में आठ अंडर सेक्रेटरी और सुपरिंटेंडेंट के अतिरिक्त पद सृजित किए हैं। एएसआई से एसआई और एसआई से इंस्पेक्टर की तरक्की के लिए वरीयता सूची बनाने को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा अफसरों को तरक्की देने का फैसला भी लिया गया।
साथ ही 16 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके सिपाहियों को हवलदार बनाया जाएगा। 1955 से 1965 तक पंजाबी सूबे और 1975 से 1977 तक इमरजेंसी केदौरान लगे मोर्चे में शामिल लोगों को एक हजार रुपये प्रतिमाह एवं अन्य सुविधाएं देने का फैसला लिया गया है। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए मौजूदा व पूर्व सांसदों, विधायकों, जिला परिषदों व पंचायत समितियों के चेयरमैनों और सदस्यों व सरपंचों को अधिकृत किया है, जबकि शहरों में यह सत्यापन मेयर व काउंसलर को जिम्मेदारी दी गई है। ओल्ड एज पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के तहत वित्तीय लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई है।
गरीबों को मकान
सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों को छत प्रदान कराने के लिए नीति में संशोधन किया है। नीति के तहत ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के 10 प्रतिशत निर्मित फ्लैट और प्रोजेक्ट के कुल क्षेत्र का पांच प्रतिशत क्षेत्र ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। यदि बिल्डर फ्लैट या जगह नहीं देता तो विभाग इस रकबे को वापस लेगा। चंडीगढ़ में पत्रकारों के मकानों का कोटा 10 से बढ़ाकर 15 करने का फैसला भी लिया गया है।
योजना लाभ को अंतिम मौका
कर्मचारियों व पेंशनर्स को कैशलेस सेहत बीमा योजना केतहत लाभ लेने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। आवेदन की तिथि बढ़ा कर 30 जून तक कर दी गई है।
किसानों के लिए जागरूकता अभियान
कृषि विभाग किसानों को बासमती 1509 के कुप्रभावों के बारे अवगत कराने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके लिए बड़ा सरकारी अमला लगाया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने लोक संपर्क विभाग के लिए वीडियो कैमरे खरीदने का फैसला भी लिया है। सरकार प्रदेश भर में लोगों को उपलब्धियों की जानकारी देगी।
मनमानी फीस पर रोक
स्कूल शिक्षा विभाग को प्रभावी मेकेनिजम बनाने को कहा गया है। इससे निजी स्कूलों की ओर से मनमानी फीस व अन्य वसूलियों पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
रोपड़ में बस अड्डा
कैबिनेट ने रोपड़ में नया बस अड्डा बनाने केलिए रोपड़ इंप्रुवमेंट ट्रस्ट की 6.18 एकड़ जमीन ट्रांस्पोर्ट विभाग को ट्रांस्फर करने को मंजूरी दे दी है। इसकेअलावा भोगपुर चीनी मिल को फंड देने को भी मंजूरी दी गई है।