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पंजाब में पेट्रोल-डीजल होगा और महंगा, हर लीटर पर लगेगा 25 पैसा ढांचागत विकास शुल्क

Mon, 11 Jan 2021 10:30 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब कैबिनेट (फाइल फोटो)
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पंजाब में जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। सूबे के बुनियादी ढांचे के विकास को और गति देने के उद्देश्य से सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 25 पैसे विशेष ढांचागत विकास (आईडी) शुल्क लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह सारा फंड पंजाब ढांचागत विकास बोर्ड (पीआईडीबी) के विकास फंड में जमा होगा। 

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मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही राज्यभर में अचल संपत्ति की खरीद पर कुल मूल्य में प्रति एक सौ रुपये पर 25 पैसे विशेष ढांचागत विकास शुल्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, इन दोनों शुल्कों से राज्य सरकार को पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) में प्रति वर्ष लगभग 216.16 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

इसी तरह, कैबिनेट ने पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2002 में कुछ संशोधनों को भी मंजूरी दे दी। इसके बारे में पहले अध्यादेश की घोषणा होगी और उसके बाद इसे पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, 2021 के रूप में पंजाब विधानसभा में पेश किया जाएगा। विशेष आईडी शुल्क लागू करने के लिए मौजूदा प्रावधान में संशोधन किया जाएगा। 
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मोहाली में मौजूदा दाम 

  • पेट्रोल - 86.15
  • डीजल - 76.83
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के पुनर्गठन को दी मंजूरी

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के कामकाज में ज्यादा कुशलता लाने के लिए मंत्रिमंडल ने सोमवार को इसके पुनर्गठन की योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ठेके पर भर्ती कर कामकाज में लचीलापन लाने के लिए विभाग के पुनर्गठन का एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है। नए पदों का सृजन करने के लिए कुछ पारंपरिक पद खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जो विभाग की समूची कार्यकुशलता और प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। 

पंजाब सिविल सचिवालय नियमों में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सचिवालय (स्टेट सर्विसेज क्लॉस-3) रूल्ज, 1976 और 23 दिसंबर, 1995 को आम राज्य प्रबंध द्वारा जारी आदेशों में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। इससे स्टेनो टाइपिस्ट के काडर में काम कर रहे कर्मचारी, जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, को विभागीय योग्यता परीक्षा से छूट देकर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के तौर पर तरक्की का कम से कम एक मौका दिया जा सकेगा।
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