चुने गए ब्लाकों में रेत और बजरी की मात्रा के लिए माइनिंग अधिकार ई-नीलामी द्वारा दिए जाएंगे। सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियाँ, पार्टनरशिप, सहकारी कमेटियों, इकलौती मलकियत, व्यक्ति और तीन व्यक्तियों के ग्रुप योग्य मापदंडों की पूर्ति के अनुसार खानें प्राप्त कर सकेंगे।31 मार्च में खत्म होने वाले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बोलीकारों की वार्षिक औसतन टर्नओवर, उसके द्वारा जिस माइनिंग ब्लॉक की बोली दी जानी है, की आरक्षित कीमत से 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
ग्रुप के मामलों में सभी सदस्यों की संयुक्त तकनीकी और वित्तीय सामर्थ्य को पात्रता के लिए योग्यता के तौर पर माना जाएगा
बोलीकार यह अंडरटेकिंग देगा कि वह सभी खानों पर साइट मैनेजर, जेई स्तर के अधिकारी और सॉफ्टवेयर पेशेवर की हाजिरी यकीनी बनाएगा।
बोलीकार यह अंडरटेकिंग भी देगा कि जिस माइनिंग ब्लाक की वह बोली दे रहा है, उसके लिए अपेक्षित मशीनरी प्राप्त करेगा या अपेक्षित मशीनरी किराये पर लेगा।
ठेकेदारों को रेत और बजरी की वार्षिक मात्रा ही निकालने की मंजूरी दी जाएगी। हर ब्लाक में दिखाई मात्रा सांकेतिक होगी और यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह बोली देने से पहले इसका मूल्यांकन अपने स्तर पर करे।
नदी के बैड में से खनन शुरू करने से सात दिन पहले चीफ इंजीनियर ड्रेनेज़ को जानकारी देनी होगी ताकि नदी के बहाव पर प्रभाव न पड़े या उसके किनारों को नुकसान न हो।
पर्यावरण और अन्य मंजूरियों के लिए हेडक्वार्टर पर तैनात एक्सईएन नोडल अथॉरटी होंगे।
रेत और बजरी की सीमा निर्धारित की गई है। ठेकेदारों द्वारा खनन स्थानों पर रेत और बजरी 9 रुपये प्रति फुट से ज़्यादा कीमत पर नहीं बेची जाएगी।
प्रत्येक ब्लाक के ठेकेदार के लिए यह जरूरी होगा कि वह रेत की दरें विभाग द्वारा जारी किए न्यू पोर्टल पर दर्शाए।
पिछले साल रद हो गई थी बोली
वर्ष 2017-18 के दौरान चार माइनर मिनिरल खानों की उच्च दरों पर बोली हुई थी, जिस कारण रेत और बजरी की सप्लाई में बहुत कमी आ गई थी। इसके नतीजे के तौर पर इन वस्तुओं की मंडी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस बोली में तत्कालीन बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह के घर में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों, जिनमें रसोईया भी शामिल था, ने खानों की सबसे महंगी बोली लगाई थी। यह मामला इतना गरमाया कि राणा गुरजीत सिंह को आखिरकार इस मामले में मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। खानों की बोली में धांधली रोकने के लिए तब कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने नई खनन नीति लाने का एलान किया था।