किसानों की जमीन नहीं होगी कुर्क, पढ़िए पंजाब कैबिनेट के सभी बड़े फैसले

कैबिनेट ने पंजाब सहकारी सभाएं एक्ट की धारा 67-ए को खत्म करने का फैसला किया। इसके तहत कर्ज वसूली के लिए कुर्की का प्रावधान है। कैबिनेट ने सभी मनोनीत मार्केट कमेटियों को भंग करने को स्वीकृति दी है। इनके प्रशासक लगाने के मकसद से पंजाब कृषि उत्पादन मंडी एक्ट की धारा-12 में भी संशोधन होगा। इसके तहत प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, जो एक साल के लिए या मार्केट कमेटियों की नामजदगी (जो भी पहले हो) होने तक अपनी ड्यूटी पर शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे। 

बैठक में खेतीबाड़ी विभाग का नाम किसान कल्याण विभाग करने का फैसला किया गया। इससे किसानों से संबंधित मुद्दों और उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सिंचाई विभाग का नाम बदल कर जल संसाधन विभाग करने का फैसला किया गया। ताकि पानी से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जा सके। बैठक में कृषि कर्ज निपटारा एक्ट 2016 का जायजा लेने को एक सब-कमेटी बनाने का फैसला किया गया ताकि इसे प्रभावशाली और किसान पक्षीय बनाया जा सके। कैबिनेट का मानना था कि पूर्व सरकार द्वारा बनाया एक्ट किसान पक्षीय नहीं था। इसे असरदार बनाने को इसका जायजा लेने की जरूरत है।