परिवहन क्षेत्र के लिए बजट में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 597 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने दावा किया है कि यह बजट गत्त वर्ष की तुलना में 42 फीसदी अधिक है। इससे राज्य में 28 बस स्टैंडों की चरणबद्ध स्थापना और अपग्रेडेशन पर 35 करोड़ से काम होगा। 48 करोड़ सड़क सुरक्षा फंड के लिए रखे हैं। परिवहन में बड़े सुधार शुरू किए गए हैं।
पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति को हाल ही में अधिसूचित किया गया है। इस का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। सरकार ने पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधा लागू की है। स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने के लिए संभावित स्थानों की पहचान कर ली गई है और वित्त वर्ष 2023-24 में इसे चालू कर दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार का प्रस्ताव पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज के सभी डिपो में इंटिग्रेटड डिपो मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने का है।
वाहनों की फिटनेस के लिए छह जिलों में बनेंगे केंद्र
अल्ट्रा-मॉडर्न उपकरणों के साथ वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस की जांच करने के लिए सरकार मोहाली, पटियाला, बठिंडा, लुधियाना, फरीदकोट और अमृतसर में बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट आधार पर छह ऑटोमोटिव परीक्षण स्टेशनों का निर्माण का प्रस्ताव रखा है।
एयर कार्गो सुविधाओं का विस्तार करने की योजना
पंजाब में विदेश में बसे लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए सरकार ने एविएशन सेक्टर के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है। शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन के दूसरे चरण के निर्माण पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने भारतीय वायुसेना स्टेशन, हलवारा, लुधियाना में टर्मिनल भवन के विकास के लिए 57 करोड़ का योगदान देने का फैसला किया है। यह काम मई 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है और दिसंबर, 2023 तक उड़ान संचालन शुरू होने की आशा है। इस तरह सरकार ने शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एयर कार्गो सुविधाओं का विस्तार करने और श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपेार्ट अमृतसर पर पेरिशेबल कार्गो कॉम्प्लेक्स के संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के साथ दो अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।