चंडीगढ़। पीयू में शासन सुधार पर एक ओर कमेटी काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर पंजाब सरकार ने विधानसभा में दो विधायकों को सीनेट का सदस्य मनोनीत कर दिया। इस मनोनयन के बाद अब पीयू के सामने चुनाव कराने का संकट खड़ा हो गया। जानकारों का कहना है कि सीनेट चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। इसी के साथ अब पीयू को दूसरे वर्गों के चुनाव कराने होंगे। यदि इन सदस्यों को हटाना होगा तो उसके लिए सीनेट का दो-तिहाई बहुमत चाहिए। उधर, पंजाब डिग्री कॉलेज की शिक्षक एसोसिएशन ने चांसलर को पत्र लिखकर पीयू को सीनेट चुनाव करवाने के आदेश देने को कहा है ताकि यहां के कार्यों का संचालन हो सके।
पंजाब सरकार ने हाल ही में विधानसभा में विधायक सरदार हरप्रताप सिंह अजनाला व सरदार दलवीर सिंह गोल्डी को पीयू सीनेट के सदस्य के रूप में चुना है। पीफुकटो एसोसिएशन की ओर से चांसलर को लिखे पत्र में कहा गया है कि पीयू की ओर से जब सीनेट चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो पंजाब सरकार से भी दो सदस्यों के नाम मांगे गए थे। उसी क्रम में पंजाब सरकार ने यह नाम चुन लिए हैं। इसी के साथ चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई। अब दूसरे वर्गों के चुनाव होने चाहिए। यदि इन दो सदस्यों को हटाना है तो इसके लिए पीयू अधिनियम की धारा 36 के तहत सीनेट में दो तिहाई बहुमत चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि शासन सुधार के लिए जो कमेटी बनाई गई है, वह जल्दबाजी में निर्णय ले सकती है। इसलिए पहले सीनेट के चुनाव करवाए जाएं और शासन सुधार के कार्य के लिए और समय दिया जाए। सभी हितधारकों से इस मामले में बात करनी चाहिए। इसके लिए छह माह से एक साल तक का समय लिया जा सकता है।