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पंजाब की मांग: ईएसआईसी को मिले 18 से 45 साल के लाभार्थियों को मुफ्त टीका लगाने की अनुमति 

Fri, 30 Apr 2021 12:03 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रयास देश के उन औद्योगिक कामगारों के टीकाकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जो भारत सरकार के कोविड-19 के विरुद्ध वयस्क आबादी के टीकाकरण की योजना का भी हिस्सा है।
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केप्टन अमरिंदर सिंह। - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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कोविड महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को उसके 18 से 45 साल उम्र वर्ग के सभी रजिस्टर्ड लाभार्थियों के मुफ्त टीकाकरण की अनुमति दे।

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केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रयास देश के उन औद्योगिक कामगारों के टीकाकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जो भारत सरकार के कोविड-19 के विरुद्ध वयस्क आबादी के टीकाकरण की योजना का भी हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका विश्वास है कि यह सुझाव बड़े जनहित में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।


स्वास्थ्य विशेषज्ञों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण वायरस के फैलाव को रोकने और टीके लगवा चुके व्यक्तियों को सुरक्षित रखने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के फैसले के मुताबिक 45 साल से अधिक उम्र वर्ग में सभी व्यक्तियों के लिए वैक्सीन चाहे केंद्र सरकार मुहैया करवाएगी, लेकिन 18 से 45 साल के उम्र वर्ग के टीकाकरण की व्यवस्था राज्य सरकार और प्राइवेट एजेंसियों को करनी होगी।

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पंजाब ने अधिकारियों और मुलाजिमों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया

पंजाब सरकार ने अपने अधिकारियों और मुलाजिमों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो किन्हीं अन्य रोगों से पीड़ित हैं और चिकित्सा अधिकारी द्वारा यदि उन्हें वैक्सीन नहीं लगवाने की हिदायत दी जाती है, उन्हें इससे छूट मिलेगी।


सरकार के प्रसोनल विभाग की ओर से राज्य के सभी विभाग प्रमुखों, जिला उपायुक्तों, मंडल आयुक्तों को जारी पत्र में कहा गया है कि देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसकी दूसरी लहर बहुत ज्यादा घातक है। इस महामारी को रोकने के लिए कोरोना का टीकाकरण ही एक विकल्प है। पत्र में आगे कहा गया है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सरकार के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं।



ऐसे में अगर सरकारी अधिकारी व कर्मचारी कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं तो लोगों को जरूरी सेवाएं पहुंचाने में रुकावट पैदा हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण बहुत जरूरी है ताकि लोगों को बिना किसी रुकावट के जरूरी सेवाएं मुहैया कराई जाती रहें। 


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