हाईकोर्ट का निर्देश: कोरोना से जंग में लें बड़ी निजी कंपनियों की मदद, सीएसआर के जरिए बढ़ाएं मेडिकल सुविधाएं

जस्टिस राजन गुप्ता एवं जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दिए हैं कि वे अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य नागरिकों का मौलिक अधिकार है और सरकारें प्रत्येक जरूरतमंद को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हर संभव कदम उठाएं। 

बुधवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई तो पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने हाईकोर्ट को सुझाव दिया कि कानून के तहत बड़ी निजी कंपनियों को सीएसआर के जरिए सामाजिक जिम्मेदारी के लिए अपने मुनाफे में से कम से कम 2 प्रतिशत राशि देनी होती है। अगर यह बड़ी कंपनियां अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए यह राशि दें तो इससे कई बड़े अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनें, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड लगाए जा सकते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने तीनों राज्यों को इस पर उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं।