जाति के आधार पर न्यायालयों को विभाजित नहीं होने दिया जाएगा: हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि केस से पीछे हटने की जाति आधारित अपील न्यायालय को जाति के आधार पर बांटने वाली है और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट की आव्जर्वेशन पर जजमेंट में लिखा गया कि कोर्ट की कार्रवाई के दौरान कई बार केस से जुड़ी टिप्पणियां की जाती हैं लेकिन इन टिप्पणियों को जज की राय नहीं मानना चाहिए क्योंकि जज तथ्यों पर आधारित फैसला सुनाते हैं।  

बेंच ने कहा कि हम यदि इस केस में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और वे यदि इस केस से पीछे हटना भी चाहें तो संविधान के प्रति जज के तौर पर जो उनका कर्तव्य है वह उन्हें इस केस से पीछे हटने से रोकता है। ऐसे में संविधान के प्रति अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए वे इस केस के साथ आगे जारी रहेंगे और यही बेंच इस मामले की आगे सुनवाई करेगी। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने जजों से केस से पीछे हटने की अपील वाली अर्जी खारिज कर दी।

यह था मामला
हरियाणा में जाटों सहित छह जातियों को आरक्षण के हरियाणा सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यादव महासभा ने अर्जी दाखिल कर बेंच के दोनों जजों के जटसिख होने की बात कही थी। सभा की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि आरक्षण का लाभ उस जाति को भी दिया जा रहा है जिससे दोनों जज जुड़े हैं। ऐसे में फैसला प्रभावित हो सकता है ऐसी उन्हें आशंका है इसलिए सुनवाई किसी दूसरे बेंच को रेफर की जाए। हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया था कि जज पद की शपथ लेते हुए किसी भी तरह से प्रभावित न होने की बात कही जाती है और यदि इस केस से बेंच पीछे हटी तो संविधान के लिए काला दिन होगा।