योगी की राह पर मनोहर लाल: हरियाणा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी वसूली

इसे अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद सरकार कानून की अधिसूचना जारी करेगी। विधेयक के अनुभाग-14 के अनुसार वसूली सिर्फ हिंसा करने वालों से ही नहीं, बल्कि प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों, आयोजकों, योजनाकर्ताओं, प्रोत्साहित करने और भाग लेने वालों से भी होगी। विधेयक में प्रदर्शनकारियों की जवबादेही और वसूली का तो प्रावधान है लेकिन इसमें कहीं भी सरकारी अधिकारियों और पुलिस की जवाबदेही तय नहीं की गई है। नुकसान की वसूली के दावों का निपटारा करने के लिए सरकार एक या अनेक ट्रिब्यूनल गठित करेगी।

विधेयक में ये खास

• हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की राय पर ट्रिब्यूनल चेयरमैन की नियुक्ति होगी। इसमें सरकार की तरफ से सदस्य भी लगाए जाएंगे। डीसी नुकसान के सभी दावों को ट्रिब्यूनल को ही भेजेंगे। ट्रिब्यूनल चार्टेड अकाउटेंट की मदद लेकर नुकसान का आकलन करेगा।
• हजार रुपये से लेकर दस करोड़ रुपये तक की सरकारी, निजी संपत्ति के नुकसान का दावा किया जा सकता है।
• आंदोलन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात अर्धसैनिक बलों, सेना पर खर्च राशि का दावा भी किया जा सकेगा। पुलिस पर खर्च राशि की वसूली उपद्रवियों से नहीं होगी।
• नुकसान की शिकायत पीड़ित अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को करेंगे। वे एफआईआर दर्ज कर पूरी जानकारी डीसी को देंगे। डीसी पीड़ितों से दावे के लिए आवेदन मांगेंगे। 21 दिन के भीतर आवेदन करना होगा।
• सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान का दावा विभागों के अध्यक्ष करेंगे। एसडीएम या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी ही दावा कर सकेगा।
• नुकसान का आकलन होने के बाद अगर उपद्रवी हर्जाना नहीं भरते हैं या ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो एक तरफा कार्रवाई की जा सकेगी। नोटिस का कोई जवाब न देने पर उपद्रवी व अन्य की जमीन कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पूर्व आंदोलनों को देखते हुए बना रहे कानून
हरियाणा सरकार ने यह कानून बनाने का निर्णय 2016 में हुए जाट आंदोलन और 2017 में राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाने के बाद पंचकूला सहित अन्य जगह हुई हिंसा व तोड़फोड़ को देखते हुए लिया है।