पीयू सीनेट के सदस्य होंगे कम

पीयू शासन सुधार के लिए 11 सदस्यीय कमेटी ने बैठक की। कमेटी ने आए 250 से अधिक सुझावों पर मंथन किया। हर सुझाव पर बात की। सदस्यों ने कहा कि सीनेट के सदस्यों की संख्या कम करने, स्नातक वर्ग के चुनाव की आवश्यकता न होने, पीयू के शिक्षकों की भागीदारी सीनेट में बढ़ाने समेत कई सुझाव आए। इन सभी सुझावों पर एक-एक कर बात हुई है। समिति बैठक के निर्णय को चांसलर कार्यालय भेजेगी। चांसलर कार्यालय इन सिफारिश को कब लागू करवाएगा? यह अभी तय नहीं है। सूत्रों का कहना है कि एकेडमिक पदों पर शिक्षकों को ही कमेटी बैठाना चाहती है। साथ ही राजनीति से सीनेट को दूर रखना भी उनका मकसद है ताकि शिक्षण कार्य बेहतर ढंग से हो सकें। शिक्षकों की भागीदारी बढ़ने से समस्याएं और जल्दी हल होंगी।