चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक डेढ़ साल बाद आठ जनवरी को ऑनलाइन होने जा रही है। पहले यह बैठक शारीरिक रूप से होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसका माध्यम बदला गया है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ रहे हैं जिन्हें मंजूरी मिलनी है।
विद्यार्थियों की फीस बढ़ोतरी से लेकर कुछ पदों पर दी गई नई जिम्मेदारियों के लिए व्यक्तियों के नाम पर मुहर लगेगी। बैठक में जिन सदस्यों की अधिसूचना जारी नहीं की गई, वे शामिल नहीं हो सकेंगे। कोशिश की जा रही है कि उन सदस्यों की भी अधिसूचना जल्द जारी करवाकर अगली बैठक में शामिल किया जाए।
बैठक में एमएससी, यूबीएस समेत कुछ पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित की जानी है। इसके अलावा डेंटल कॉलेज के शिक्षकों की पदोन्नति नीति को मंजूरी मिलेगी। डेंटल कॉलेज के शिक्षकों को 12 साल से पदोन्नति नहीं मिल सकी है, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। पिछली सीनेट के जरिए दबाव भी बनाया, लेकिन शिक्षकों को लाभ नहीं मिल पाया। अब पदोन्नति की नीति सीनेट में लाई जा रही है। कई शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा पूर्व में सिंडिकेट की ओर से पारित एजेंडों पर भी मुहर लगेगी।
पहली बार बैठक से वंचित रहेगा गोयल ग्रुप
पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट में गोयल ग्रुप लंबे समय से दबदबा कायम किए हुए हैं। इस बार गोयल ग्रुप समेत कुछ अन्य सदस्यों की अधिसूचना चांसलर कार्यालय से जारी नहीं हुई। उसके कई कारण बताए गए हैं। इस कारण बैठक में यह 14 सदस्य हिस्सा नहीं ले सकेंगे। गोयल ग्रुप ने यह भी कहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिसूचना टुकड़ों में जारी हुई।
सीनेट में बड़ी संख्या में मनोनीत होकर आए शिक्षक
इस बार सीनेट में बड़ी संख्या में शिक्षक मनोनीत होकर आए हैं। इससे कैंपस के अन्य शिक्षकों को उम्मीद जगी है कि शिक्षकों के मुद्दों को वे प्रमुखता के साथ रखेंगे और पास करवाएंगे। यानी शिक्षकों के मामले सीनेट में अकारण अटकेंगे नहीं। कुछ शिक्षकों ने मनोनीत सदस्यों को यह सुझाव भी दिया है कि वे राजनीति में न पड़ें। शिक्षक अपने कैंपस के शिक्षकों के साथ रहें। शिक्षकों के हितों की रक्षा करें। साथ ही अन्य सदस्यों को भी सीनेट में राजनीति करने से रोकें।