चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में 27 मार्च को ऑफलाइन माध्यम में गोल्डन जुबली हॉल में सीनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में पीयू के 400 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ एक हजार करोड़ रुपये के बजट को प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ पीयू को चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से आए संपत्ति कर के नोटिस को भी सीनेट बैठक में रखा जा रहा है। निगम ने पीयू को 6 करोड़ का नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि 15 दिन में राशि जमा नहीं करवाई गई तो संपत्ति जब्त की जाएगी।
सीनेट के एजेंडे में यूथ वेलफेयर के निदेशक के पद के खाली होने का भी प्रस्ताव रखा गया है। पद पर वर्तमान निदेशक, नाटककार और लेखक डॉ. निर्मल जोड़ा वापस पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लौटेंगे। उन्होंने रिलीव करने के लिए आवेदन कर दिया है। अभी पीयू में रजिस्ट्रार, सुरक्षा प्रमुख और डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल (डीसीडीसी) समेत कई पद एडहॉक सिस्टम के सहारे चल रहे हैं।
पीयू के डॉ. हरवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट फॉर डेंटल साइंसेस एंड हॉस्पिटल में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट की तर्ज पर एनआरआई विद्यार्थियों की फीस के प्रस्ताव को भी सीनेट में लाया जा रहा है। पीयू में फिल्म की शूटिंग को लेकर यूटी प्रशासन के अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) के अनुसार इनडोर और आउटडोर शूट के लिए मूल्यों के रिव्यू को भी बैठक में रखा जाएगा। वहीं पीयू के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष की मांग पर विभाग के पीजी कोर्स में सीटों की संख्या 68 से घटाकर 40 किए जाने का प्रस्ताव भी सीनेट में रखा जाएगा। इसके साथ ही एमए ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटिज कोर्स में सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को रखा जा रहा है।
गैर-शैक्षणिक कर्मचारी कर सकते हैं सीनेट का घेराव
पीयू के गैर-शैक्षणिक कर्मचारी छठे वेतनमान को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने रविवार को होने जा रही सीनेट बैठक का घेराव करने की भी प्रशासन को चेतावनी दी है। हालांकि छठे वेतनमान को लागू करने के लिए फंड को लेकर बीएफओ की बैठक के बाद कमेटी भी बनाई गई है।