Punjab And Haryana Highcourt
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इस तरह से नियुक्ति में किसी खास जाति के आवेदकों को वरीयता देना संविधान के अनुच्छेद-14 , 15 और 16 के खिलाफ है क्योंकि देश के सभी नागरिकों को सामान अवसर दिए जाने का संविधान में प्रावधान है। याची ने कहा कि 2016 में रक्षा मंत्रालय ने आरटीआई में बताया था कि सेना में जाति के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जाती है।
एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के बारे में जानकारी मांगी तो भी यही बताया गया था कि सेना की कोई भी यूनिट जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर नहीं होती है। याचिकाकर्ता ने कहा जब ऐसा है तो कैसे इन तीन जातियों के लिए इस भर्ती को रिजर्व कर दिया गया। इससे अन्य जातियों के लोगों से उनके रोजगार के अवसर को छीना जा रहा है।
सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्हें इस विज्ञापन के बारे में जानकारी मिली है। उन्हें कुछ समय दिया जाए ताकि वह हाईकोर्ट में केंद्र का पक्ष रख सकें। हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को 29 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।