एचएमटी को बंद करने के फैसले के खिलाफ याचिका पहुंची हाईकोर्ट

याची ने कहा कि यदि यह प्लांट जारी रहे तो इससे न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि साथ ही सरकार भी इससे फायदा कमाएगी। ऐसे में सरकार को निर्देश दिए जाएं कि जिन कर्मचारियों की नौकरी शेष है, उन्हें किसी अन्य यूनिट में समायोजित किया जाए।

वीआरएस स्कीम का विशेष लाभ योग्य कर्मियों को दिया जाए और 2014 से अब तक के वेतन-भत्ते जारी किए जाएं। इसके साथ ही इसके बंद होने के कारणों की समीक्षा हो। यदि इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है तो इस दिशा में काम किया जाए। सुनवाई के दौरान याची पक्ष की ओर से दी गई दलीलों के आधार पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नए सिरे से नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है।

साथ ही केंद्र सरकार से एचएमटी पिंजौर ट्रैक्टर प्लांट को बंद करने के बारे में लिए गए फैसले की विस्तृत जानकारी देने और इस बारे में बनाई गई योजना का रिकार्ड पेश करने के आदेश दिए हैं।