पीसीएस मेन्स विवाद : फॉरेंसिक ऑडिट और सीबीआई जांच पर अड़ा विपक्ष

उत्तर पुस्तिकाओं, सीसीटीवी फुटेज और परीक्षा रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की पीसीएस मुख्य परीक्षा-2025 के परिणामों पर विवाद गहराता जा रहा है। आयोग की ओर से अनियमितताओं के आरोपों को खारिज करते हुए आंकड़ों की गलत व्याख्या बताए जाने के बावजूद विपक्ष अपने रुख पर कायम है। शुक्रवार को भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (बादल) ने चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठाई। दोनों दलों ने जांच पूरी होने तक इंटरव्यू प्रक्रिया स्थगित करने पर जोर दिया है।
भाजपा ने उत्तर पुस्तिकाओं का फॉरेंसिक ऑडिट कराने और हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की, जबकि शिअद ने प्रभावित अभ्यर्थियों के साथ मिलकर न्यायिक हस्तक्षेप की तैयारी शुरू कर दी है। विवाद की शुरुआत मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद हुई। आयोग ने 331 पदों के लिए 751 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया है।
इसके बाद अभ्यर्थियों ने चयन सूची में लगातार रोल नंबरों के समूह बनने, कुछ परीक्षा कक्षों से असामान्य संख्या में उम्मीदवारों के सफल होने और परीक्षा केंद्रों के बीच चयन प्रतिशत में बड़े अंतर पर सवाल उठाए। विपक्ष ने इन दावों को गंभीर बताते हुए आयोग से जवाब मांगा है।
पीपीएससी के चेयरमैन मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) विनायक सैनी ने आरोपों को खारिज किया था। आयोग का कहना था कि केंद्रों और परीक्षा कक्षों के आंकड़ों में अंतर सामान्य सांख्यिकीय उतार-चढ़ाव का परिणाम है। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी अनुपस्थित अभ्यर्थी को सफल घोषित नहीं किया गया है और परीक्षा के दौरान बायोमीट्रिक उपस्थिति तथा सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था थी। आयोग ने यह भी कहा कि विज्ञापन और श्रेणीवार नियमों के अनुसार जहां पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध थे, वहां तीन गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि जानबूझकर सरकार की छवि खराब करने के लिए यह विवाद खड़ा किया गया है।
रिकॉर्ड का हो फॉरेंसिक ऑडिट : ढिल्लों
पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आयोग की सफाई को खुद को क्लीन चिट देने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि जिस संस्था पर सवाल उठ रहे हैं, वह खुद अपनी निष्पक्षता का प्रमाणपत्र नहीं दे सकती। उन्होंने सभी उत्तर पुस्तिकाओं का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की। साथ ही परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज, बायोमीट्रिक उपस्थिति और सीटिंग प्लान की जांच कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। जांच पूरी होने तक इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका : मजीठियाअकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने प्रभावित अभ्यर्थियों के साथ प्रेसवार्ता कर भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात और मूल्यांकन में भेदभाव के आरोप लगाए। उन्होंने हाईकोर्ट की निगरानी में जांच अथवा सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। अभ्यर्थियों की उपस्थिति, परीक्षा रिकॉर्ड और पंजाबी भाषा की अनिवार्यता के पालन की भी पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रभावित अभ्यर्थियों का संयुक्त समूह बनाकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।