कैडर के सेवा नियमों को मंत्रिमंडल की मंजूरी, पंजाब के युवाओं के लिए खुलेंगे नौकरी के अवसर
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में अब पंजाब के कर्मचारियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। साथ ही सूबे के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बीबीएमबी के लिए गठित 2452 पदों वाले अलग कैडर के विभागीय सेवा नियमों को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही इन पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत भाखड़ा और ब्यास बांध परियोजनाओं के संचालन और प्रबंधन के लिए बीबीएमबी का गठन एक कानूनी निकाय के रूप में किया गया था। इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भागीदार राज्य हैं। ये राज्य बोर्ड के विभिन्न पदों पर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजते हैं। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि बीबीएमबी में विभिन्न पदों के लिए राज्यों का निश्चित कोटा निर्धारित होने के बावजूद पंजाब के हिस्से के कई पद खाली रह जाते थे। बाद में इन रिक्त पदों पर दूसरे राज्यों के कर्मचारियों की तैनाती कर दी जाती थी। इससे बोर्ड में पंजाब के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा था। वहीं, बोर्ड के कुल वित्तीय खर्च में पंजाब की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। सरकार का कहना है कि राज्य के वित्तीय योगदान के अनुरूप कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।
इसी समस्या के समाधान के लिए अलग कैडर बनाने का निर्णय लिया गया था। 15 नवंबर 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बीबीएमबी के लिए 2452 पदों वाला विशेष कैडर गठित करने को मंजूरी दी गई थी। इन पदों पर नियुक्तियों के लिए भर्ती नियम और सेवा की अन्य शर्तें भी तैयार कर ली गई थीं। अब कैबिनेट ने विभागीय सेवा नियमों को भी हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से बीबीएमबी में पंजाब के हिस्से के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता खुलेगा। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और बोर्ड में पंजाब का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।