पंजाब सरकार ने पठानकोट हमले के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती पर खर्च हुए 6.35 करोड़ का बिल चुकाने से इनकार कर दिया है। यह बिल केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब को भेजा गया था।
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 जनवरी को पत्र लिख पंजाब सरकार को अर्धसैनिक बलों की तैनाती और आने-जाने का खर्च चुकाने का निर्देश दिया है।
पंजाब के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखबीर बादल ने पत्र लिख केंद्र से बिल माफ करने की मांग करते हुए कहा है कि क्या किसी राज्य सरकार को केद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती का खर्च उठाना चाहिए, वह भी तब जब सुरक्षाबल पाकिस्तानी आतंकियों से लड़ रहे हों? साल की शुरुआत में पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद सीआरपीएफ की 11 कंपनियां और बीएसएफ की 9 कंपनियां एयरबेस और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में अर्धसैनिक बलों की हर कंपनी का रोजाना का खर्चा 1.77 लाख रुपये बताया गया है।
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26 दिनों तक तैनात रहीं कंपनियां
गृह मंत्रालय के पंजाब सरकार को भेजे पत्र के मुताबिक पठानकोट और आसपास के इलाकों में 2 जनवरी से 27 जनवरी तक अर्धसैनिक बलों की बीस कंपनियां तैनात थीं।