Punjab: शामलात जमीन से निर्माण न हटाया तो भवन भी हो जाएंगे पंचायत की संपत्ति, कब्जाधारकों को नोटिस जल्द

राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि पंचायत की मिलकियत वाली जमीनों का कब्जे छुड़ाकर पंचायतों को सुपुर्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पंचायती जमीन से कब्जे छुड़ाने के लिए अब विशेष एक्ट बना दिया है और राज्य सरकार अब तक ऐसी जमीनों से कब्जे हटाने में सफल रही है। पंचायती जमीनों पर लोगों द्वारा खड़ी की गई इमारतों को कानून के अनुसार संबंधित पंचायतों के कब्जे में दिया जाएगा। पंचायतें और नगर काउंसिल ऐसे निर्माण वाले मालिकों को नोटिस जारी करेंगे। अगर उन्होंने कब्जे नहीं हटाए तो इन इमारतों का स्वामित्व पंचायतों को दे दिया जाएगा।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर अमल करते हुए विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पंजाब विलेज कॉमन लैंड (रेगुलेशन) संशोधन बिल-2022 को सर्वसम्मति से पास कर दिया था। अब राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि वह तुरंत प्रभाव से अपने क्षेत्र में शामलात और जुमला मुश्तरका मालिकान जमीनों का इंतकाल संबंधित ग्राम पंचायतों के नाम दर्ज कराएं।