अधिकारी नही मानते विज का आदेश

 
पहला केस
विज को नहीं मिला रजिस्ट्रियों का रिकार्ड
अंबाला छावनी उप तहसील में पिछले काफी समय से नियमों को ताक पर रखकर फर्जी एनओसी के आधार पर रजिस्ट्रियां करवाई गई। इस खेल में दलालों, म्यूनिसिपल कारपोरेशन व उप तहसील के अफसरों व कर्मचारियों पर मिलीभगत कर चांदी कूटने का आरोप भी लगा। मामला एमसीए सदन की बैठक में मेयर रमेश लाल मल ने भी उठाया। तत्कालीन एमसीए कमिशनर ने जांच के आदेश भी दिए। विजिलेंस तक भी शिकायतें पहुंची, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी गड़बड़ियों की शिकायतें आने के बाद विज ने पिछले खुले दरबार में राजस्व विभाग के अफसरों को निर्देश दिया था कि अंबाला छावनी व शहर में पिछले एक साल में जितनी भी रजिस्ट्रियां की गई हैं, उसका रिकार्ड एक सप्ताह के बाद उनके अगले खुले दरबार में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन सोमवार को लगने वाले खुले दरबार में उन्हें यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसी बात पर नाराज होकर विज ने राजस्व विभाग के अफसराें को एक बार फिर आदेश दिया कि अगले साप्ताहिक दरबार से पहले उन्हें रजिस्ट्रियों का रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाए, अन्यथा वे अपने स्तर पर जांच करवाकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे।


दूसरा केस

टावर हटवाने मौके पर नहीं पहुंचे अधिकारी
स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले दरबार में आनंदनगर निवासियों द्वारा अपने क्षेत्र में एक मोबाइल कंपनी के अवैध रूप से लगाए गए टावर को हटवाने का अनुरोध किया था। इस पर विज ने थाना प्रभारी महेशनगर व एमसीए ईओ डा. अरविंद बाल्यान को नियमानुसार जाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। दोनों अफसरों ने मंत्री के निर्देशों को हल्के में लिया, जिसके चलते सोमवार को आनंद नगर के बाशिंदे फिर से मंत्री के दरबार में पहुंच गए। इस पर विज ने फिर से उक्त दोनों अफसरों को मौके पर जाकर गंभीरता से इस शिकायत पर कार्रवाई करने के आदेश दिए।

तीसरा केस

मंडौर में नहीं हटा टॉवर
मंडौर गांव के लोगों ने मंत्री के दरबार में पेश होकर दो बार अवैध रूप से लगे टॉवर को हटाने की शिकायत दी थी। मंत्री ने इस शिकायत पर भी नगर निगम व पुलिस को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस शिकायत पर भी कुछ नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि वे मंत्री के आदेशों के बावजूद नगर निगम अफसरों के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता।


नहीं हो रहा शिकायतों का फालोअप
खुले दरबार में आए संजय, राजीव कुमार, सुशील वर्मा और नीरज का कहना है कि मंत्री विज ने तो उनकी एप्लीकेशन आगे विभाग के अफसरों को मार्क कर दी है, लेकिन अब संबंधित विभाग के अफसर ही उन्हें टरकाए जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि विज खुले दरबार में उन शिकायतों का फालोअप लेने की व्यवस्था भी बनाएं, तभी सही मायनों में लोगों की शिकायतें दूर हो पाएंगी।


खुले दरबार र्में आइं 219 शिकायतें
 
बंद करवाओ अवैध खनन का खेल
स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह अंबाला छावनी में साप्ताहिक जनता दरबार के दौरान खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अवैध खनन को तुरंत बंद करवाएं। उन्होंने कहा कि वे किसी भी समय अवैध खनन के मामले का स्वयं निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितताएं पाई गई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।


अफसरों वर्करों से इकट्ठी करवा दी मदद की राशि
गोबिंदनगर अंबाला छावनी निवासी शांति देवी सरकारी सहायता की फरियाद लेकर स्वास्थ्य मंत्री के दरबार में पहुंची थी। अधिकारियों से चर्चा करने पर महिला का मुद्दा किसी सरकारी योजना में कवर न होने की स्थिति में स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं, उपस्थित अधिकारियों और भाजपा के पदाधिकारियों से मौके पर ही 31 हजार रुपये की राशि एकत्रित करके शांति देवी की सहायता की।

स्वास्तिक चौक पर हैलोजन बल्ब लगवाने की मांग
रेलवे रोड निवासी देवेंद्र आनंद टोनी ने मंत्री अनिल विज को बताया कि स्वास्तिक चौक पर खंभों पर पहले हैलोजन बल्ब वाली स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थीं, लेकिन इलाके में कई खंभे टूट गए। बाद में सीमेंट के खंभे तो खड़े कर दिए गए, लेकिन उसमें हैलोजन बल्ब वाली स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई। इस वजह से रात को इस इलाके में अंधेरा हो जाता है। विज ने इस मांग पर ईओ डा. अरविंद बाल्यान को निर्देश दिए कि तुरंत इलाके में हैलोजन स्ट्रीट लाइट लगाई जाएं।


अधिकारियों की कार्यशैली में कई तरह की खामियां हैं। सरकार बदलने के  साथ-साथ व्यवस्था को भी परिवर्तित किया जाएगा और जो अधिकारी और कर्मचारी अपनी कार्यशैली परिवर्तित नहीं करेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- अनिल विज, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार