पंजाब के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी राहत मिलने के आसार है। भाजपा के दबाव के बाद बीते मंगलवार को सरकार ने वैट संशोधन वापस लेकर कारोबारियों को बड़ी राहत दी है।
अब भाजपा अपने शहरी वोट बैंक के अहम मुद्दे प्रॉपर्टी टैक्स में लोगों को राहत दिलाने में जुट गई है। हालांकि विधानसभा उपचुनाव तक सरकार इस संबंध में कोई ऐलान नहीं कर सकती। उधर, स्थानीय निकाय विभाग ने बुधवार को बगैर जुर्माना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा कर 31 अगस्त कर दी है।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश भाजपा प्रधान कमल शर्मा ने बुधवार सुबह प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की। उन्होंने सीएम को प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने से जनाधार पर हुए नुकसान के बारे में बताया। बादल ने शर्मा को भरोसा दिया कि जल्द ही दोनों पार्टियों की एक कमेटी गठित की जाएगी। जो प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े तमाम पहलुओं का अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट देगी।
हार के बाद दी थी राहत
लोकसभा चुनाव में हार के बाद गठबंधन में हुए मंथन में यह सामने आया था कि प्रॉपर्टी टैक्स इसकी अहम वजहों में था। चुनाव में हार के बाद डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने स्थानीय निकाय विभाग को प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर लोगों से फीडबैक लेने की हिदायत दी थी।
आला अधिकारियों ने दो दिन पंजाब के पांच प्रमुख जिलों में जाकर लोगों से बातचीत की थी। उसमें भी हर तरफ प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध हुआ। कुछ जगह इसे हटाने की मांग उठी, तो कुछ जगह रियायत देने की।