चंडीगढ़ की पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले हजारों लोगों की उम्मीद टूट गई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे लोगों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शहर के नेता पिछले कई वर्षों से यह वादा कर रहे थे, वह लोगों को मालिकाना हक दिलाएंगे।
सांसद मनीष तिवारी ने संसद में यह मुद्दा उठाया। पूछा कि क्या केंद्र सरकार की योजना है कि चंडीगढ़ में पुनर्वास योजनाओं के तहत बने मकानों के आवंटियों को मालिकाना हक दिया जाए। इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि इन योजनाओं में मालिकाना हक देने का कोई प्रावधान नहीं है।
तिवारी ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार को चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस द्वारा पुनर्वास योजनाओं के तहत बने घरों के मालिकाना हक को लेकर कोई सर्वे किए जाने की जानकारी है। इसका केंद्र ने यही जवाब दिया कि यह मकान मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए थे और इन्हें मासिक लाइसेंस शुल्क या लीजहोल्ड आधार पर आवंटित किया गया था।
यह भी पूछा गया कि क्या सरकार जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के माध्यम से लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में तब्दील करने पर लगी रोक हटाने की योजना बना रही है। इस पर मंत्री ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010-11 में सबसे अधिक 11,616 घर बनाए गए, जबकि 2018-19 में 4,960 नए घर बने। सबसे कम निर्माण 1994-95 में हुआ, जब केवल 5 घर ही बने थे।
क्यों है विवाद?
चंडीगढ़ में पुनर्वास कॉलोनियों के निवासी पिछले कई सालों से मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। मौजूदा नियमों के तहत वे अपनी संपत्तियों को बेच या किराए पर नहीं दे सकते, जिससे उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मकान 40-50 साल पहले आवंटित किए गए थे, ऐसे में अब कई असली आवंटियों की मृत्यु हो चुकी है। कई ऐसे मामले भी हैं कि असली आवंटी के परिवारिक सदस्य भी नहीं है। अगर कोई मजबूरी में, जैसे इलाज के लिए या अन्य कारणों से मकान को बेचना भी चाहता है तो वह नहीं बेच सकता। हालांकि ये अधिकतर मकान जीपीए पर बिक भी चुके हैं। जिन्होंने खरीदे हैं, वो भी डर के साये में जी रहे हैं क्योंकि एस्टेट ऑफिस ने पिछले साल सर्वे कराया था। कहा गया था कि जो भी व्यक्ति उस मकान में रह रहा होगा, उसे बताना होगा कि वह आवंटी के क्या लगते हैं।
मालिकाना हक दिलाने के नाम पर भाजपा ने दो बार बांटी मिठाई
भाजपा के नेता पिछले कई वर्षों से मालिकाना हक दिलाने का दावा करते आए हैं। पूर्व सांसद किरण खेर ने तो 18 अगस्त 2017 को यूटी गेस्ट हाउस में एक प्रेस कांफ्रेंस करके एक कागज दिखाया था और घोषणा की थी कि कालोनी के लोगों को मालिकाना हक दिला दिया गया है। खूब नारेबाजी हुई थी और मिठाइयां बांटी गई थीं। इसके ठीक 6 साल बाद भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने भी दावा किया कि कालोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिला दिया गया है। पार्टी ऑफिस में मिठाइयां बांटी गई। कई कालोनियों में इसके लिए धन्यवाद कार्यक्रम भी हो गए, जिसमें अरुण सूद को सम्मानित किया गया था।
1980 से अब तक बने मकान
वर्ष मकानों की संख्या
1980-81 2560
1982-83 996
1984-85 110
1985-86 95
1986-87 1102
1987-88 600
1988-89 2716
1989-90 227
1991-92 750
1992-93 6161
1993-94 43
1994-95 5
2001-02 512
2002-03 544
2004-05 240
2005-06 608
2009-10 512
2010-11 11616
2013-14 608
2018-19 4960
कुल 34965
यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार गरीब लोगों को धोखा दे रही है और उन्हें मालिकाना हक नहीं दे रही है, जैसा कि उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में वादा किया था। - मनीष तिवारी, सांसद