राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने और उसके विस्तार के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले केंद्र सरकार अब किसानों को प्रोजेक्ट में शेयर देने की योजना लाने जा रही है। इसके जरिये किसानों को 15-20 वर्षों तक रिटर्न मिलती रहेगी।
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने किसानों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर 12 सौ ‘हाईवे गांव’ बनाने की योजना का भी खुलासा किया।
मंगलवार को जिले के चरखी दादरी शहर में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर किसानों से सीधा संवाद करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्रालय की योजना की जानकारी दी।
गडकरी ने कहा कि इंडस्ट्रियल कारीडोर विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1200 रोड साइड ‘हाईवे गांव’ बनाए जाएंगे। इसमें मार्केट विकसित किया जाएगा।
करीब पांच सौ स्थानों पर बाईपास के किनारे अनाज गोदाम बनाए जाएंगे, जिससे फसलों के साथ सब्जियों का भी लंबे समय तक भंडारण किया जा सके। किसान जमीन देकर इसमें पार्टनर बन सकते हैं। संवाद के जरिये केंद्रीय मंत्री ने किसानों को खेती में विविधकरण और प्रोसेसिंग के लिए प्रोत्साहित किया।