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नई फीस पॉलिसी ड्रॉफ्ट को लेकर प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी टेंशन

Sun, 15 May 2016 01:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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एडमिशन घोटाला - फोटो : demo pics
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शहर के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए शुक्रवार देर शाम जारी की गई नई फीस पॉलिसी के ड्रॉफ्ट ने प्राइवेट स्कूलो प्रबंधकों की टेंशन बढ़ा दी है। प्राइवेट स्कूल प्रबंधक इस मामले को लेकर फिर से एकजुट होने की तैयारी में है। जानकारी अनुसार अगले हफ्ते प्राइवेट स्कूलों ने यूटी प्रशासन के फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों की शिकायतों के बाद यूटी प्रशासन द्वारा ड्रॉफ्ट की गई नई फीस पॉलिसी को लेकर पहले ही सवाल उठ रहे हैं। पॉलिसी में दोषी स्कूलों के खिलाफ कोई खास कठोर कार्रवाई नहीं होगी।  
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ईमेल पर आने लगे सुझाव और शिकायतें 
शिक्षा विभाग ने नई फीस पॉलिसी ड्रॉफ्ट पर आम जनता और अभिभावकों से सुझाव मांगे हैं। एक महीने तक लोग अपने विचार डीएसई को ईमेल से भेज सकते हैं। शुक्रवार शाम को पॉलिसी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। अगले ही दिन लोगों ने पॉलिसी को लेकर कमेंट भेजने शुरू कर दिए हैं। जानकारी अनुसार पहले ही दिन 100 से अधिक ईमले पहुंच चुकी है। लेकिन शिक्षा विभाग अभी सुझावों को लेकर कोई खुलासा नहीं कर रहा। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग अभिभावकों के सुझावों को लेकर एक सेमिनार भी आयोजित करने पर विचार कर रहा है। 
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अभिभावकों कभी भी दे सकें शिकायत

scam - फोटो : File
शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को सिलेबस में शामिल करने, कैंपस में बुकशॉप खोलने और महंगी ड्रेस लेने पर मजबूर करने के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने का अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित कर दी है। इस संबंध में विभाग ने एक नोटिस भी जारी किया है।

इस मामले में चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन गोयल का कहना है कि अभिभावकों को जरुरत पड़ने पर कभी भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अपनी शिकायत देने का अधिकार मिलना चाहिए। गोयल के अनुसार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ फेसबुक और व्हट्अप पर काफी संख्या में अभिभावक एकजुट हो रहे हैं।  


कोट्स 
अभी फीस पॉलिसी ड्राफ्ट को देखा नहीं है, लेकिन जे एंड के और तमिलनाडू में इस तरह की पॉलिसी को कोर्ट ने नकार दिया है। जिसकी स्टडी की जा रही है। इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य जल्द ही मामले पर चर्चा करेंगे। 
एचएस मामिक, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन चंडीगढ़ 

नई फीस पॉलिसी ड्रॉफ्ट को लेकर लोगों के सुझावों पर पूरी तरह मंथन किया जाएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सुझावों पर विचार के लिए कमेटी गठित की जाएगी। 
रूबिंदरजीत सिंह बराड़, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन चंडीगढ़ 
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