सीएम के आदेश पर गमाडा द्वारा लोगों की सुविधा के लिए तैयार की जा रही नीड बेस्ड पॉलिसी कई महीने बाद भी तैयार नहीं पाई है। वहीं, गमाडा ने अब लोगों को अवैध निर्माण के नोटिस भेजने शुरू कर दिए है। इससे लोग परेशानी में आ गए हैं। वहीं, इस मामले में समाजसेवी संस्था मोहाली विकास मंच भी विरोध में आ गया है। संस्था ने लोगों से कहा कि नोटिस को गंभीरता से न लें। साथ ही गमाडा को अपनी पॉलिसी तुरंत साफ करने को कहा है। उन्होंने गमाडा को संघर्ष का अल्टीमेटम दिया है।
जानकारी के मुताबिक, गमाडा ने इस महीने के शुरू में फेज-7, चार समेत कई इलाके के लोगों को नोटिस भेजे है। नोटिस में कहा गया है कि गमाडा की सर्वे टीम ने इन इलाके का दौरा किया। इस दौरान सामने आया है कि लोगों ने अपने घरों में अवैध निर्माण किया है। ऐसे में अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें गमाडा ने बुलाया है। मोहाली विकास मंच के प्रधान विनीत वर्मा का कहना है कि अभी तक गमाडा नीड बेस्ड पॉलिसी तैयार कर रहा है। गमाडा अधिकारियों ने खुद इन इलाकों का दौरा किया था। साथ ही कहा था कि छोटे मकानों में चौथी मंजिल व मांटी आदि की उन्हें सौगात दी जा सकती है। लेकिन, गमाडा अब लोगों को नोटिस भेजकर परेशान कर रहा है।
रिहायशी इलाके की दुकान व अस्पताल नहीं दिखाई देते मोहाली विकास मंच के प्रधान विनीत वर्मा ने कहा कि उन्हें विभिन्न एरिया से लोगों की शिकायतें आ रहीं हैं। उन्होंने बताया कि गमाडा अधिकारियों को जरूरतमंद लोगों द्वारा घरों में किया गया निर्माण तो दिखाई दे जाता है, लेकिन रिहायशी इलाके में धड़ल्ले से चल रही दुकानों और अस्पतालों पर गमाडा की नजर नहीं जा रही है। गमाडा अधिकारी आम लोगों को परेशान कर रहे हैं।
नेता बोले नोटिसों का कोई महत्व नहीं अकाली दल के हलका इंचार्ज हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि लोगों को गमाडा के नोटिसों से घबराने की जरूरत नहीं है। गमाडा द्वारा जल्द ही नई नीड बेस्ड पॉलिसी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद पाए हुए नियमों व शर्तों के आधार पर जरूरत के हिसाब से किए गए अतिरिक्त निर्माण को रेगुलर कर दिया जाएगा। ऐसे में नोटिसों का कोई महत्व नहीं है।