चंडीगढ़। शहर के सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बुधवार को लोकसभा के शून्यकाल के दौरान स्पीकर से आग्रह किया कि उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव कराने में देरी का मुद्दा उठाने की अनुमति दी जाए। तिवारी ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1947 के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव अनिवार्य है, लेकिन पिछले सीनेट का कार्यकाल 31 अक्तूबर 2024 को समाप्त होने के बावजूद यह लंबित है। उन्होंने कहा कि इससे यूनिवर्सिटी का प्रशासन ठप हो गया है और संस्था की स्वायत्तता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
इन हालातों में छात्रों और सीनेटरों का विरोध केंद्रीकरण और लोकतांत्रिक विचारों के नुकसान की आशंकाओं को उजागर करता है। तिवारी ने कहा कि चांसलर को कई बार निवेदन करने के बावजूद चुनाव के कार्यक्रम को स्वीकार नहीं किया गया है। जिस पर तिवारी ने चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाने और विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए केंद्र व पंजाब सरकारों के बीच प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है।