आर्थिक मामलों के जानकार मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने पंजाब सरकार को सलाह दी है कि घाटे से उबरने के लिए पुलिस भर्ती पर रोक लगाए और किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी को बंद कर दिया जाए। कोरोना की पहली लहर से वित्तीय संकट में आए पंजाब को उबारने के लिए अप्रैल 2020 में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आर्थिक मामलों के जानकार मोंटेक सिंह अहलूवालिया को जिम्मेदारी दी थी।
अहलूवालिया के नेतृत्व में आर्थिक मामलों के जानकार 20 सदस्यीय दल का गठन किया गया था। इस मामले में मोंटेक सिंह अहलूवालिया अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे चुके हैं। अब उन्होंने फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसमें आर्थिक मंदी से राज्य को उबारने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया गया है।
कोरोना के कारण मंदी के दौर से उबरने के लिए रिपोर्ट में पुलिस भर्ती पर रोक लगाने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि कुछ साल तक भर्ती भी न की जाए। रिपोर्ट में राज्य कर्मचारियों का वेतनमान केंद्र के बराबर करने के लिए कहा गया है।