अप्रैल 2023 से उत्पादन करने वाली फर्म को मिलेगा लाभ
एसजीएसटी की दर और रोजगार सृजन सब्सिडी में बदलाव उन उद्योगों पर लागू होगा जो एक अप्रैल 2023 या उसके बाद उत्पादन कर रहे हैं। जिन उद्योगों ने पहले ही आवेदन कर दिया है और एसजीएसटी और रोजगार सृजन योजना के तहत प्रोत्साहन ले रहे हैं, उन्हें पुरानी दर से लाभ मिलेगा। मेगा परियोजनाओं और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं के लिए एसजीएसटी तथा रोजगार सृजन योजना की प्रोत्साहन राशि हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड से स्वीकृत एक अप्रैल 2023 से पहले के समान रहेगी।
20 साल पुरानी संपत्तियों पर मिलेगा मालिकाना हक
अभी तक सरकार नगर निकाय के तहत आने वाली संपत्तियों पर काबिज 20 साल या इससे अधिक पुराने किरायेदारों को कुछ रकम लेकर मालिकाना हक दे रही थी। सर्वे में सामने आया कि कई संपत्तियां ऐसी हैं, जिनका मालिकाना हक किसी अन्य विभाग के पास है और निकाय विभाग किराया या तहबाजारी वसूल रहा है। ऐसी संपत्तियां चिह्नित होने के बाद इनका मालिकाना हक उन पर काबिज किरायेदारों को दिया जाएगा।
आयुष चिकित्सा पद्धति में भी मेडिक्लेम का लाभ
सरकारी कर्मचारियों को मेडिक्लेम का लाभ आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत भी दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया कि कई कर्मचारी आयुर्वेद पद्धति से भी इलाज करवा रहे थे। उन्हें अपने बिलों की प्रतिपूर्ति करवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए सरकार ने आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार किया। सभी सरकारी आयुष संस्थान, निजी आयुष अस्पताल, जिनके पास एनएबीएच प्रमाणपत्र और प्रदेश स्तर के एनएबीएच प्रमाण पत्र हैं, उन्हें इस नीति के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। उमर उजाला ने सरकार के इस फैसले की जानकारी 31 मार्च के अंक में ही दे दी थी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- हरियाणा कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी।
- बकाया लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क और उस पर लागू ब्याज जमा करने में चूक करने वाले कॉलोनाइजरों के लिए एकमुश्त समाधान योजना।
- ग्रुप-सी और डी के पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणित करना होगा।
- कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी।
- गोशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलात भूमि को 20 वर्ष के लिए पट्टे पर ले सकेंगी।
- सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 के विधेयक को मंजूरी।
- रेशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्य क्षेत्र के बारे में अधिसूचना को कार्योत्तर स्वीकृति मिली।