पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए बड़ा फरमान

दरअसल, सरकार की ओर से लगाई गई शर्तों के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति बिजली निगम का डिफॉल्टर है तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। मगर इस समस्या का भी हल निकालने के लिए लोगों ने अपनी बीवी या बेटे को चुनाव लड़वाने का सोच लिया था। पर अब बिजली निगम ने उनकी इस मंशा पर भी पानी फेर दिया।

बिजली निगम ने हर उम्मीदवार का राशनकार्ड जांचने का फैसला लिया है। इस राशनकार्ड में शामिल अगर एक भी सदस्य बिजली डिफॉल्टर मिला तो उसे बिजली निगम एनओसी जारी नहीं करेगा। एनओसी लेने से पहले उम्मीदवार को बिजली निगम का सारा बकाया बिल चुकाना होगा।

जिले में हैं करीब 1 लाख 17 हजार डिफॉल्टर
बिजली निगम के आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 1 लाख 17 हजार डिफॉल्टर हैं, जिन पर बिजली निगम का करीब 505 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है। इन लोगों में कुछ ग्रामीण इलाकों से संबंधित ऐसे भी उपभोक्ता हैं, जिन्होंने दशकों से बिजली का बिल नहीं भरा है। नारनौंद, बरवाला, हांसी के काफी गांव ऐसे हैं, जहां 90 प्रतिशत ग्रामीण बिलों की अदायगी नहीं करते हैं। अब पंचायत चुनाव में सरकार के इस पेच ने ऐसे लोगों से रिकवरी का अच्छा मौका बिजली निगम को दे दिया है।

जिले में डिफॉल्टरों की संख्या
डिविजन नंबर एक में - करीब 13 हजार   
डिविजन नंबर दो में - 46,877
डिविजन नंबर तीन में - 57,615

सरकार के नए आदेशों के मुताबिक बिजली डिफॉल्टरों को बिजली निगम से एनओसी लेनी होगी। मगर यह एनओसी हम राशन कार्ड देखकर जारी करेंगे, अगर राशन कार्ड में एक भी सदस्य डिफॉल्टर है, तो उसे एनओसी नहीं मिलेगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लिस्ट हमारे पास तैयार है।
- डीएल हंसु, एसई बिजली निगम