जिले में एक जनवरी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी (डीबीटीएल) योजना लागू हो जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मार्केट रेट पर मिलेगा और सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी उनके बैंक खातों में जमा होगी।
सब्सिडी की रकम सिलेंडर की आपूर्ति के 48 घंटे के भीतर उपभोक्ता के खाते में भेजनी होगी। सोमवार को ऑयल कंपनियों और जिले के एलपीजी वितरकों की बैठक में इस संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला स्तरीय को-ऑडिनेटर एमएस यादव ने कहा कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आधार कार्ड लिंक करवाए जा रहे हैं।
31 दिसंबर तक आधार कार्ड लिंक करवाने वालों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। अभी तक जिले के करीब 60 फीसदी उपभोक्ताओं के आधार कार्ड उनके खाते से लिंक कर दिए गए हैं। जिन्होंने अब तक आधार कार्ड लिंक नहीं करवाए हैं, उन्हें एकाउंट नंबर सहित अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
आधार कार्ड लिंक करवाने के तुरंत बाद खाते में सब्सिडी की रकम पहुंच जाएंगी। इस मौके पर डीलर राजेश जैन, लिली बावा, सुनीता सहित अन्य डीलर भी मौजूद रहे।
सिलेंडरों की आपूर्ति में देरी की शिकायत
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के एजेंसी मालिक राजेश जैन ने बताया कि एक जनवरी से प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। सर्दी के दौरान सिलेंडर की मांग बढ़ने से आपूर्ति में एक दो दिन की देरी हो रही है, बावजूद इसके चार-पांच दिनों में सिलेंडर डिलीवर कर दिए जा रहे हैं। अन्य कंपनियों के भी ग्राहकों की शिकायत है कि एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में देरी होने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।