पंजाब में एक लाख 94 हजार लोग हाईपरटेंशन के मरीज निकले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस वित्त वर्ष में करवाई गई जांच के आधार पर सरकार ने यह आंकड़ा जारी किया है। सरकार के मुताबिक, करीब 12 लाख 64 हजार 713 व्यक्तियों की गैर संचारी रोगों संबंधी जांच में यह पता चला है।
जांच के बाद सभी मरीजों को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सेवाएं मुहैया करवा दी हैं। विश्व हाईपरटेंशन दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि कोविड-19 के तहत सभी सिविल सर्जनों को हिदायत की गई है, कि वह मरीज़ों के लिए दवाओं की सप्लाई को यकीनी बनाएं। हाईपरटेंशन और मधुमेह, कोविड-19 का संक्रमण फैलाने में और ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में उच्च मृत्यु दर देखी गई है। राज्य सरकार द्वारा एमओ और आरएमओ की सलाह के अनुसार हाईपरटेंशन और मधुमेह के उपचाराधीन मरीजों को मुफ्त दवाएं दी जा रही हैं। कोविड-19 से संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। इन स्थितियों से बीमारी और मृत्यु दर को कम करने के लिए जरूरी दवाएं प्रदान करना जारी रखना भी महत्वपूर्ण है।
पंजाब में मंडियों के माध्यम से नहीं हुआ कोरोना का फैलाव
पंजाब सरकार ने दावा किया है कि कोरोना के खतरे के बावजूद गेहूं की खरीद प्रक्रिया के दौरान वायरस के फैलाव को रोकने में सरकार कामयाब रही है।
सरकार का कहना है कि मंडियों के माध्यम से कोरोना फैलने का एक भी मामला राज्य में सामने नहीं आया है। यह खुलासा आज राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य की मंडियों में 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं आने की संभावना जताई गई थी।
इस महामारी के समय के दौरान इतनी बड़ी खरीद प्रक्रिया को पूरा करने में हजारों लोगों की जरूरत थी। उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को यकीनी बनाने की भी बड़ी चुनौती थी। अब तक 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो कि कुल खरीद लक्ष्य का 92 प्रतिशत से अधिक है।
आशु ने कहा कि कोविड-19 की महामारी के चलते किसानों, सरकारी मुलाजिमों, आढ़तियों, पल्लेदारों, ट्रक चालक और इस कार्य में लगे लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को यकीनी बनाने के मकसद से राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद के लिए बीते वर्ष की अपेक्षा खरीद केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 4000 कर दिया गया।
इस खरीद कार्य में पंजाब सरकार के तकरीबन 5000 अधिकारी/ कर्मचारी, 2500 आढ़तिए, तकरीबन 30,000 पल्लेदार और 28000 से अधिक ट्रक चालक शामिल थे। जिनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राज्य की मंडियों में सख्ती से सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए हैं।