हरियाणा के बहुचर्चित शराब घोटाले के संबंध में चल रही राजनैतिक नूराकुश्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विशेष जांच दल (एसईटी) की जांच पर कार्रवाई की सिफारिश के साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने चुप्पी साध ली है। जबकि गेंद मुख्यमंत्री के पाले में है। वहीं एक बार फिर दुष्यंत चौटाला ने अफसरों के बचाव की अपनी बात दोहराई है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फिर कहा है कि लॉकडाउन में शराब के ठेके बंद करवाने और इस संबंध में आदेश जारी करने में कोई ढील नहीं रही। पत्रकारों के एक सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि शराब कारखानों को सॉफ्टवेयर से जारी हुए परमिट के मामले में विभाग 2 महीने पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका है।
संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग चुका है ताकि ऐसी गड़बड़ी आगे कभी ना हो। 26 मार्च को ठेके बंद करवाने के विषय पर उन्होंने कहा कि विभाग के पास 27 मार्च की सुबह सभी जिलों में ठेके बंद करवा दिए जाने की रिपोर्ट आ गई थी। इसमें ढील की बात कह कर कार्रवाई की मांग करने पर उन्हें एतराज है और यही उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एसईटी की रिपोर्ट के आधार पर ये कहना गलत है कि शराब से संबंधित मामलों में गलती किसी एक की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उन्होंने सख्त कार्रवाई पहले भी की है और गड़बड़ी के जिम्मेदार शख्स पर कार्रवाई करने से अब भी पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने कहा कि एसईटी ने अपनी जुटाई जानकारियों के आधार पर कुछ सिफारिशें की हैं जिन पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती होगी, वो की जाएगी।
गृह मंत्री अनिल विज ने एसईटी की रिपोर्ट पर कहा कि कोई इसमे उलझ नहीं रहा। विजिलेंस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उपमुख्यमंत्री के बयानों का मुख्यमंत्री जवाब दे चुके हैं। मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहता।